बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश भएको छ।
यसअघि जिल्ला अदालतले रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो। उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधिश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले जिल्लाको आदेश बदर गर्दै थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो। अदालतले पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई थुनामा पठाउने जिल्लाको आदेश पनि सदर गरेको छ। जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रविसँग एक करोड धरौटी माग गर्ने र छविलाल जोशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।
त्यसविरुद्ध परेका निवेदनमा बिहीबारदेखि नै सुनुवाइ सुरु भएपनि बहस नसकिएपछि शुक्रबारलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। शुक्रबार साँझ अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो। यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले रविलाई १ करोड धरौटीमा छाडेको थियो। सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रहृलादकुमार योगीको इजलासले रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
छविलाई थुनामा राखे पनि उस्तै कसुरदार रविलाई धरौटीमा छाडिएको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले रविलाई पनि थुनामा पठाउन माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो। उच्चच अदालतले सरकारी वकिलकोक माग बमोजिमको आदेश गरेको हो। यस्तै रवि एक करोड धरौटी बढी भएको भन्दै साधारण तारेखमा राख्न माग गर्दै उच्चमा निवेदन दिएका थिए। सुप्रिम सहकारीमा रवि, छवि र जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
उनीहरुले सहकारीको ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको अभियोग छ। रवि, छवि र जीबीले यसमध्ये १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम छुट्टै अपचलन गरेको अभियोगमा उल्लेख छ। जीबी राई भने फरार छन्।
