अत्तरियाः गोदावरी नगरपालिका नगर प्रमुख बिरेन्द्र भट्टसहितको प्रतिनिधिमण्डलले आज सुदूरपश्चिम प्रदेशका कृषि मन्त्री माननीय वीर बहादुर थापालाई मन्त्रालयमा भेट गरेको छ।
भेटका क्रममा मेयर भट्टले डिडीसी (दुग्ध विकास संस्थान) लाई अत्तरियामै रोक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जमीन गोदावरी नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
प्रतिनिधिमण्डलमा प्रदेश सांसद तथा अर्थ राज्यमन्त्री प्रकाश बम, प्रदेश सांसद तुलसी देवकोटा, प्रदेश सांसद खेमा बिष्ट, प्रदेश सांसद जानकी कुवर पौडेल, युवा नेता आगो लगायत अन्य जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो। उनीहरूले अत्तरिया क्षेत्रमै डिडीसी राख्नुपर्ने र कुनै पनि हालतमा धनगढी सार्न नहुनेमा जोड दिएका थिए।
कृषि मन्त्री थापाले विषय गम्भीर भएको उल्लेख गर्दै, सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गरेर मात्र अगाडि बढ्ने बताएका छन्।
तेसै गरी केही दिन अगाडी प्रदेश सासद देखी स्थानिय निकाय प्रतिनिधि, युवानेता सँगै चेतना सामिदायिक बनका प्रतिनिधिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहालाइ ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई दुग्ध विकास संस्थान (डिडीसी) अत्तरियाबाट धनगढी सार्न नदिने माग लिएर केही दिन अगाडूी एक ऐतिहासिक ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ। प्रदेशका वरिष्ठ नेतृत्व, सांसद, स्थानीय निकायका प्रतिनिधि र सामुदायिक वन प्रतिनिधिहरूको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले यो ज्ञापन बुझाएको हो।
ज्ञापन बुझाउने समूहमा प्रदेश सरकारका अर्थ राज्यमन्त्री प्रकाश बम, प्रदेश सांसद दिर्घ सोडारी, तुलसी देवकोटा, खेमा बिष्ट, जानकी कुवर पौडेल,गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रबक्ता तथा वडा न १ का वडाअध्यक्ष गोपाल दत्त भट्ट लगायत सरोकारवाहरुको उपस्थित थिए। मुख्यमन्त्री शाहले ज्ञापन स्वीकार गरी तत्काल प्रतिक्रिया दिँदै संघीय र प्रदेश कृषि मन्त्रीसँग छलफल गरी यस मामिलामा अन्तिम निर्णय गर्ने आश्वासन दिए।
ज्ञापनका प्रमुख बुँदाहरू
१. जग्गाको व्यवस्था: चाहना महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सहमति दिएको ३.५५ हेक्टर वन क्षेत्रमा डिडीसीको स्थायी व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारले तुरुन्त कदम चाल्नुपर्छ।
२. बजेटमा स्पष्टता: प्रदेश बजेटमा “कैलाली जिल्लामा स्कीम मिल्क पाउडर प्लान्ट” भन्ने शब्दलाई “गोदावरी नगरपालिका, अत्तरियामा स्थापना” भन्ने गरी स्पष्टीकरण गर्नुपर्छ।
३. स्थानीय अर्थतन्त्र: डिडीसी अत्तरियामै रहने गरी निर्णय गर्नुपर्छ। यसले गर्दा स्थानीय दुग्ध उत्पादनलाई गति मिल्नेछ।
यसअघि नै विभिन्न मन्त्रालय, वन विभाग र स्थानीय स्तरबाट डिडीसी अत्तरियामै राख्ने सहमति भएको छ। मिति २०६७ देखि नै यसको लागि जग्गा छनोट, फिजिबिलिटी स्टडी र वातावरणीय अनुमति पत्र (IEE) पनि प्राप्त भइसकेको छ। तर, केन्द्रीय स्तरबाट योजना सार्ने प्रयासले स्थानीय आक्रोश बढाएको छ।
