Ministry of Industry, Commerce and Supplies, Nepalले सेवा प्रवाहलाई मर्यादित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन नयाँ कडाइ लागू गरेको छ। मन्त्रालय अन्तर्गतका उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा अब सेवा लिन आधिकारिक व्यक्ति मात्र उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को १३ चैतको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीको कार्यान्वयनअनुसार यो निर्णय गरिएको हो। मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार सचिवस्तरीय बैठकले सेवा प्रवाहमा अनियमितता रोक्न निर्देशन दिएको हो।
अब सम्बन्धित फर्म, कम्पनी वा उद्योगका सञ्चालक, कर्मचारी वा आधिकारिक प्रतिनिधिले मात्र सेवा लिन सक्नेछन्। अनधिकृत व्यक्तिलाई सेवा नदिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यसले कार्यालयमा हुने भिडभाड घटाउने र बिचौलियाको प्रभाव न्यून गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
Company Registrar Office Nepalले क्यामिस प्रणालीमार्फत अनलाइन सेवा जारी राख्दै आवश्यक अवस्थामा मात्र भौतिक उपस्थितिलाई सीमित गरेको छ। यो व्यवस्था आजदेखि देशभर लागू भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाले सरकारी सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी, उत्तरदायी र जनमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। बताइएको छ। सरकारले जनाएको छ।
