प्रधानमन्त्री ओली इतिहासकै राष्ट्रवादी भएको दाबी, नेपालसँग भारत यसरी झुक्यो

label सुदूर खबर संवाददाता query_builder September, 14 2018

काठमाडौं । अगस्ट ३० देखि ३१ सम्म नेपालमा आयोजित बिम्स्टेक (बहु सेकेटेक्चर टेक्नोलोजी र आर्थिक सहयोगको खाँचो) सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहभागि थिँए । मोदी सम्मेलनबाट फर्के पछि नेपालले भारतलाई धेरै झट्का दिएको छ । पहिलो नेपाल पुणेको बिम्स्टेक देशहरूको संयुक्त संयुक्त सैन्य अभ्यासहरू शहभागि हुन इन्कार गरेको नेपालले अब सेप्टेम्बर १७ देखि २८ सम्म चीनसँग १२ दिनको सैन्य अभ्यास सञ्चालन गर्न जाँदैछ ।

यो भनिएको छ कि नेपालले भारतका विरुद्ध खेलेको यो गम्भिर प्रकृतिको खेल हो । सोमबार, नेपाली सेनाको प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल गोकुल भण्डारीले बताए कि चीनसँग नेपालको दोस्रो सैन्य अभ्यास हुनेछ। उनले भने कि यो सैन्य अभ्यासले आतंकवादी न्युनीकरणमा दक्षता हासिल गर्ने लक्ष्य छ। नेपालले गत वर्ष अप्रिलमा यस प्रकारको सैन्य अभ्यास गरेको चीनसँग गरेको थियो। यो भारतको चिन्ताको कुरा हो जुन सैन्य गतिविधि नेपाल र छिमेकीहरू बढ्दैछन् ।

नेपालले लगातार भारतलाई दियो झट्का !

बिम्स्टेक सैन्य अभ्यास देखि नेपाल अचानक पछि हट्नु भारतलाई दिएको प्रमुख झटकाको रुपमा हेरिएको छ । पूर्व भारत विदेश सचिव कम्बल सिबलले भनेका छन् कि दुर्भाग्यवश नेपाल भारतलाई अनावश्यक रूपमा विरोध गरेर सन्तुष्ट हुन्छ। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार काठमाडौंमा भारतीय राजदूत मंनजित सिंह पुरीसँग संयुक्त सैन्य अभ्यासको मुद्दा उठाएका थिए।

ओलीले पुरीसँगको छलफलमा नेपाल सैन्य अभ्यासमा सहभागि नहुने बताए। तर, राजदुत सिंहले यस विषयमा कुनैं टिप्पणी गरेनन्। यस विषयमा अब भारतको पनि आधिकारीक धारणा सार्वजनिक भएको छ, जसमा यो भनिएको छ कि नेपाल सैन्य अभ्यासमा शहभागि हुनेछैन । नेपालमा भएको आन्तरिक राजनीतिको कारण सैन्य अभ्यास स्थगित भएको हो। यद्यपि भारत धेरै तार्किक जस्तो लाग्दैन, नेपालको ओली सरकार एक बलियो बहुमत सरकार हो। प्रश्न उठाइरहेको छ कि यस्तो सरकार कसरी कसैको दबाबमा आउन सक्छ। यस मामला मा नेपाल दूतावास को दिल्ली स्थिति को कुनै टिप्पणी दिन मानेको छैन । प्रधानमन्त्री बनेपछि मोदी चार पटक नेपाल आएका थिए, तर सम्बन्धमा विश्वासको कमी नैं रह्यो ।

चीनसँग मित्रता !

यसबाहेक, चीन र नेपाल सम्बन्धमा अर्को प्रगति भएको छ। समाचार एजेन्सी रोयर्टसका अनुसार, चीन सरकारले नेपाललाई आफ्नो बन्दरगाहा प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ । नेपाल एक भुपरिवेष्टित देश हो र अहिले भारतसँग भएको निर्भरता घटाउन चाहन्छ । सन २०१५ मा, भारत द्वारा नाकाबन्दी चलाइयो र यसको कारण नेपाल मा आवश्यक वस्तुहरु को एकदम कमी भएको थियो। दुई देशहरू बीचको विश्वासले नेपाललाई आश्वस्त पारेन।

भारत नेपालको नयाँ संविधानलाई लिएर सन्तुष्ट थिँएन । यो भनिएको छ कि नेपालको नयाँ संविधानको मधेशी समुदायप्रति भेदभाव भएको छ। मधेश भारतीय मूलको हो र बिहार र यूपीको सिमासँग जोडिएको छ । भारतीय नाकाबन्दी भएपनि नेपालले संविधानमा कुनै परिवर्तनहरू गरेन र भारतले अवरोध बिना रहँदा पनि काम पूरा गरेको थियो। नेपाल को वाणिज्य मन्त्रालयाले भनेको छ, चीनले नेपाललाई थिंयान्जिन, शेंज़ेन। लिआनीयुगैंग और श्यांजियांग बन्दरगाहा प्रयोग गर्नको लागि अनुमति दिएको छ । नेपाल चीनको यो सम्झौता भारतका लागि सबैंभन्दा धेरैं टाउको दुखाइको विषय बनेको जानकारहरु बताउँछन । मंत्रालयले आफ्नो भनेका छ कि चीनले ल्याण्ड पोर्ट लानजुउ, लासा र शिगत्त्की भण्डार पनि प्रयोग गर्न दिने सहमति जनाएको छ।

भारत विरुद्ध किन आक्राशित छ नेपाल ?

नेपालको भारतप्रतिको दृष्टिकोणबारे यो भनिएको छ कि नेपाल आफ्नो निर्भरता कम गर्न चाहन्छ । चीनले नेपालमा तुलनात्मक रूपमा नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन चाहन्छ। केपी शर्मा ओली फेब्रुअरी २०१५ मा दोस्रो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि उनले दुई पटक भारत भ्रमण गरेको छन। उनको चुनाव अभियानमा भारतमा निर्भरता कम गर्ने बारेमा कुरा गरेका थिँए । नेपाल ओली सरकारले भारतलाई पटकपटक भन्दैं आएको छ कि नेपालको नयाँ संविधान सफल वा असफल भारतको आन्तरिक मामला होइन यसलाई नेपाल आफैंले हेर्न सक्छ ।

अहिले सन १९५० मा नेपाल र भारत बिच भएको शान्ति र मित्रता संधिमा नेपाल गम्भिर भए पनि भारतले वास्ता नगरेको आरोप लाग्दैं आएको छ । यो सम्झौता नेपालको स्वामित्वमा छैन। यस संधि विरुद्ध, ओली नेपालका चुनाव अभियानहरूमा पनि बोलेका थिँए । ओली सरकार भारतसँग भएको यो संधि समाप्त गर्न चाहन्छ। दुई देशबीच सीमा विवाद पनि एक प्रमुख मुद्दा हो। सस्तो र कल्याण इलाकामा दुई देशबीच सीमा विवाद छ। चार वर्ष पहिले, खास्तन र कालपाानीसँग विदेश सचिव स्तर भएको वार्ताको सम्बन्धमा दुई देशबीच सम्झौता भएको थियो तर अहिलेसम्म कुनै पनि बैठक भएको छैन । सीमा क्षेत्रमा भएको विवादलाई लिएर नेपाल गम्भिर रुपमा छलफल गर्न चाहान्छ तर भारत यस कुरालाई महत्वको साथ लिन मान्दैन ।

विवादित मुद्धाहरु !

ओली भारत आउँदा, यी दुवै मुद्दाहरूमा कुरा गर्नका लागि उनीहरूमाथि दबाब बनाइएको थिँयो । तर द्विपक्षीय वार्ताहरूमा उनीहरूको उल्लेख नैं गरेनन । नोभेम्बर २०१६ मा, जब मोदी सरकारले अचानकले भारतीय रुपैँया ५०० र १००० बन्द गरायो त्यसको ठुलो असर नेपाललाई पनि परेको थिँयो । नेपालमा भारतीय नोटहरू लेनदेन सामान्य छन् र यी नोटहरू रद्द भएपछि नेपाली जनता र सिंगो देशको अर्थव्यवस्था प्रभावित भयो । नेपालले भारतबाट पुरानो नोटहरू परिवर्तन गर्न र दुई देशहरूको बीचको कुराकानी सुरु गर्न आग्रह गर्यो, तर यो मुद्दा अझै समाधान हुन सकेको छैन ।

यस विषयमा आजसम्म कुनैं आधिकारीक जानकारी आउँन सकेको छैन । नेपालमा लाखौं भारतीयहरु व्यापार गर्छन जसले गर्दा नेपालमा भारतीय रुपैँयाको बाक्लो प्रयोग रहेको छ । ६ अप्रिलमा ओलीले नयाँ दिल्लीमा भएको एक पत्रकार सम्मलेनमा भनेका थिँए भारतीय लगानीकर्ता विश्वभरका देशहरूमा लगानी गर्छन तर नेपालमा किन गर्दैनन रु हामी भौगोलिक रूपमा नजिक छौं, आउन जान सजिलो छ, हाम्रो सांस्कृतिक समानता र सबै कुराहरु मिल्दोजुल्दो छ, तर पनि किन भारतीय लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानि गर्दैनन ।”

भारत समर्थक थिए ओली !

प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना दुई ठूला छिमेकीहरू, भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा सन्तुलन राख्न चाहन्छन्। ओलीलाई भनिएको छ कि उनी पहिले भारतीय समर्थक नैं थिँए । नेपालको राजनीतिमा, उनी भारतको पक्षमा उभिएका थिए। ओलीको ठूलो भूमिका १९९६ मा नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक महाकाली संधिमा विचार गरिएको थिँयो । ओली १९९० को दशकमा बनेको सरकारमा मन्त्री पनि बन्न सफल भएका थिँए । उनी २००७ सम्म नेपालका विदेशमन्त्री थिए।

यस अवधिमा ओलीसँग भारतको राम्रो सम्बन्ध रहेको थियो । नेपालमा भारतको प्रभाव दशकौं देखि रहँदैं आएको छ । यसको मुख्य कारण दुई देशहरू बीचको खुला सीमा हो । यहाँ धेरै व्यवसाय छन, एक धर्म र प्रथा पनि समान छन्। जब यो दुई देशबीचको बिग्रिएको सम्बन्धको कुरा हो, चीनको भुमिका अनिवार्य रूपमा छ। हालैका वर्षहरूमा नेपालमा चीनले भारी लगानी गरेको छ। नेपालमा, चीन धेरै परियोजनाहरूमा काम गर्दैछ र यसको उच्च पूर्वाधार सम्बन्धित परियोजनाहरू छन्। चीनले विमानस्थल, सडक, अस्पताल, कलेज, मलहरू र रेल मार्गमा काम गर्दै आएको छ।

भारतको विकल्प बन्यो चीन !

कर्नेगे भारतको एनिस्ट कन्स्टेन्टिनो जेवियरले वाशिंगटन पोस्टलाई भने, “नेपाल र चीनको नजिकता एक ठूलो परिवर्तन हो। यो नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक हो जुन चीनले भारतको विकल्पमा आफुलाई नेपालको लागि एक विकल्प दिइरहेको छ। ” नेपाल बारे जानकार आन्नद वर्मा भन्छन्, “जसरी भारतमा राष्ट्रवादको कुरा हुन्छ, पाकिस्तान विपक्षी केन्द्रमा आउँछ। त्यसैगरी, अब नेपालभित्र चुनावमा दौरान त्यस्तैं भइरहेको छ। नेपालमा भारतले यस्तो स्थिति सिर्जना गरेको छ।

भारतले २०१५ मा नागरिकतालाई नाकाबन्दी लगाएर नेपाली जनताको मनष्तिमा नकारात्मक छाप छोड्न बाध्य भएको छ । नेपाल भारतको विरोध गरेर अगाडी बढ्न सक्दैन, तर दुर्भाग्यवश यो भारतसँग छैन । नेपालीहरु यो सोच्नुपर्छ कि भारतका अलावा नेपालमा कुनै विकल्प छैन। भारतसँग सांस्कृतिक, धार्मिक र धेरै समानताहरू छन् तर तिनीहरू यस अवसरलाई छुटकारा पाउन सक्षम छैनन्। नेपालमा, भारतले यसको खुट्टामा अडेको छ।”

उनले अगाडि भने “भारत सयौं वर्षको लागि उपनिवेश भएको थिँयो, तर नेपाल कहिल्यै कसैको निवेशमा परेको छैन। भारतमा औपनिवेशिक मानसिकता राजनीतिमा मात्रैं होईन समाज र बौद्धिककतामा पनि देखा पर्ने गरेको छ । भारत नेपालका सैनिक स्वीकृत गरेका छौं दास स्वीकृत छ तर एक सार्वभौम देश स्वीकृत किन हुन स्वीकृत हुन सक्दैन रु सन १९६२ मा भारत र चीनबीचको युद्ध पछि सन १९६४ मा चीनले काठमाडौंको कोदारी राजमार्गसँग जोड्यो।

भारतमा यस विषयमा संसदमा तीव्र बहस भएको थिँयो । यो भनिएको थियो कि चीन गोरखपुरसम्म पुग्छ। यद्यपि, यो भएन। ” उनी भन्छन “आखिर किन, एक सार्वभौम देशले अर्को देशलाई उनीहरूको चासोमा सम्बोधन गर्न सक्दैन रु भारतले नेपालको आन्तरिक मामलामा हष्तक्षप गर्न खोज्नुले नोपल भारत बिचको सम्बन्धमा सुधार आउँन सक्दैन । सन् १९५० मा नेपाल र भारतका बिचमा जुन संन्धी भएको छ । त्यो सम्झौता नेपालका राणाकालमा गरिएको थियो । यदि गणतान्त्रिक नेपालको सरकारले यस सम्झौताको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छ भने, भारतले यस कुरालाई गर्नु पर्छ। ” बिबिसी हिन्दीको सहयोगमा बीर बहादुर वली

तपाईंको प्रतिक्रिया दिनुस्