बझाङ: बझाङका १२ ओटै स्थानीय तहमा ३८ करोड ९० लाख ७१ हजार रकम बेरुजु रहेको पाइएको छ । जिल्लाका १२ ओटै स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा कार्यान्वयनमा रहेको बजेटको महालेखा परीक्षण प्रतिबेदन अनुसार सो रकम बेरुजु देखाइएको छ । २०७८/०७९ मा बझाङका १२ स्थानीय तहको बेरुजु रकम ६७ करोड बढी पुगेको थियो । अहिले घटेर जिल्लाका सबै पालिकाको बेरुजु ३८ करोड ९० लाख ७१ हजार पुगेको छ।महालेखाको ६१ औँ प्रतिवेदन अनुसार बझाङ जिल्लामा सबैभन्दा कम मष्टा गाउँपालिकाको रहेको छ। जहाँ १ अर्ब ८ करोड २५ लाख ५८ हजारको परीक्षणमा ६८ लाख ३२ हजार अर्थात ०.६३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। गतवर्ष यस पालिकामा १ करोड २९ लाख ३९ हजार बेरुजु रहेको थियो ।
यस्तै सबैभन्दा बढी बेरुजु बित्थडचिर गाउँपालिकामा देखिएको छ। बित्थडचिर गाउँपालिकामा कुल परीक्षण गराएको १ अर्ब १४ करोड ६६ लाख २५ हजारमध्ये ५ करोड ५२ लाख ९३ हजार अर्थात ४.८२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । गतवर्ष यस पालिकामा ४ करोड ६१ लाख ९४ हजार बेरुजु थियो । केदारस्युँ गाउँपालिकामा १ अर्ब ४४ करोड ८१ लाख ८० हजार लेखापरीक्षण गरिएकोमा ५ करोड ३७ लाख ५४ हजार अर्थात ३.७१ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । गतवर्ष यस गाउँपालिकामा ११ करोड ६९ लाख७३ हजार बेरुजु रहेको थियो ।
त्यस्तै यस अघि सबैभन्दा बढी बेरुजु आउने गरेको बुंगल नगरपालिकाले यो वर्षभने बेरुजु घटाएको छ । बुंगल नगरपालिकामा परिक्षण गरिएको १ अर्ब ६२ करोड ८१ लाख ३३ हजार मध्ये २.४९ प्रतिशतअर्थात ४ करोड ५ लाख ३९ हजार बेरुजु देखिएको छ। गतबर्ष सबै भन्दा बढी बुंगल नगरपालिकामा १२ करोड ९२ लाख २८ हजार बेरुजु रहेको थियो । जयपृथ्वी नगरपालिकामा १ अर्ब ४३ करोड ३५ लाख ८५ हजार लेखापरिक्षण गरिएकोमा ३ करोड ५९ लाख ४० हजार अर्थात २.५१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । गत वर्ष यस नगरपालिकामा ४ करोड ४३ लाख २४ हजार बेरुजु थियो। छविसपाथिभेरा गाउँपालिकामा गत वर्ष ३ करोड २१ लाख ४१ हजार बेरुजु रहेकोमा यो वर्ष बढेको छ। १ अर्ब १८ करोड ७७लाख ६३ हजार परिक्षण गरिएकोमा ३ करोड ८८ लाख ६८ हजार अर्थात ३.२७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । खप्तडछान्ना गाउँपालिकाको १ अर्ब ३१ करोड १८ लाख ६४ हजार लेखापरीक्षण गरिएको मध्ये ९१ लाख ३३ हजार अर्थात ०.८१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । गत वर्ष यस पालिकामा ४ करोड ४१ लाख १८ हजार बेरुजु देखिएको थियो ।
साईपाल गाउँपालिकामा ६५ करोड ४२ लाख ५ हजार लेखापरीक्षण गरिएको मध्ये ४ करोड ५५ लाख ३३ हजार अर्थात ६.९६ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ। गत वर्ष साइपाल गाउँपालिकामा १ करोड ६३ लाख १८ हजार मात्रै रहेको थियो अहिले साइपाल गाउँपालिकाले पनि बेरुजु रकम बढाएको छ । तलकोट गाउँपालिकामा ७८ करोड ४६ लाख १५ हजार लेखापरीक्षण गरिएकोमा २ करोड ५० लाख १६ हजार अर्थात ३.१९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकोछ । गतवर्ष ५ करोड ८५ लाख ३५ हजार बेरुजु रहेको थियो ।
यस्तै, थलारा गाउँपालिकामा १ अर्ब ११ करोड १३ लाख ९९ हजार लेखापरीक्षण गरिएको मध्ये २ करोड ४७ लाख ९८ हजार अर्थात २.२३ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । गतवर्ष यस गाउँपालिका ८ करोड ४१ लाख ४७हजार बेरुजु रहेको थियो । दुर्गाथली गाउँपालिकामा ८३ करोड ४७ लाख ७५ हजार लेखा परिक्षण गरिएकोमा २ करोड ५७ लाख ५६ हजार अर्थात ३.०९ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । गतवर्ष यस पालिकामा ६ करोड ८१ लाख ३९ हजार बेरुजु देखिएको थियो। सुर्मा गाउँपालिकामा ६२ करोड ३० लाख ६७ हजार लेखापरीक्षण गरिएको मध्ये २ करोड ७६ लाख ९ हजार अर्थात ४.४३ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । गतवर्ष यस पालिकामा २ करोड ६४ लाख ३६ हजार बेरुजु देखिएको थियो ।
सार्वजनिक वित्तीय प्रशासनको प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु आर्थिक पालनाको स्थिति कमजोर रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारी निकायले खर्च मनपरी गर्ने तर कानुनअनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने आम्दानी संकलन नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि बेरुजु उच्च दरले बढ्दै गएको हो । कानुन बमोजिम रीत नपुर्याइ कारोबार गर्ने, लेखा नराख्ने, अनियमित वा बेमनासिब खर्च गर्ने प्रवृत्तिले जिल्लामा बेरुजु ३८ करोड ९० लाख ७१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्था बमोजिम प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याएको कारोबारलाई महालेखा परीक्षक कार्यालयले बेरुजुका रूपमा परिभाषित गर्छ ।
बेरुजुलाई असल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिन्छ । महालेखाले वर्गीकरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा हिनामिना र फर्स्योट, हानिनोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने बेरुजु समावेश गरेको छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुलाई अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएको गरी चार समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
