डोटीः डोटीको जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले संघ र प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरुले पनि सामाजिक जवाफदेहीताका औजारहरु प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘संघ र प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरुले कतै पनि सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई गरेको देखिदैन’ गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक सामाजिक परीक्षण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओझाले प्रश्न गरे ‘स्थानीय तहले मात्रै सुशासन कायम गर्नुपर्ने हो र ? अरु जनताप्रति जिम्मेवार हुनु पर्दैन ?
उनले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ ले सबै सार्वजनिक निकायले चार महिनामा एक पटक सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यववस्था गरेको भए पनि संघ र प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरुले सार्वजनिक सुनुवाई नगर्ने गरेको उनले बताए ।
‘प्रदेश सरकारले ठेक्का लगाएका योजनाहरुमा वर्षौंसम्म काम हुँदैन, के कति काम भएको छ, किन काम रोकिएको हो भन्ने विषयमा न जनताले सूचना पाउँछन्, न गाउँपालिकालाई कुनै जानकारी हुन्छ’ अध्यक्ष ओझाले भने – ‘यि योजनामा सूचना बोर्ड राख्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरुको हो नि !
’
संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसंग कुनै सहकार्य र समन्वय नगरी मनोमानी तरिकाले योजनाहरु छान्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गरेको उनले बताए । उनी भन्छन् ‘योजना कसरी छानिन्छ, कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, कसरी भुक्तानी हुन्छ, कति काम हुन्छ भन्ने विषयमा गाउँपालिकालाई कुनै जानकारी नै हुँदैन ।
उनी थप्छन् ‘अनि स्थानीय तहले मात्रै सहकार्य पनि गर्नुपर्ने, समन्वय पनि गर्नुपर्ने, सुशासन पनि कायम गर्नुपर्ने हो र ?’
संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिने बजेट कटौती गर्दा समेत संघ र प्रदेशका सांसदहरुले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको ओझाको गुनासो छ । `जनताले भोट दिएर त उहाँहरुलाई पनि पठाएको हो नि !’ उहाँहरुले जनताप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने हो र ?’ अध्यक्ष ओझाले भने ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु काम विशेषले एक दिन बाहिर जाँदा समेत सामाजिक सञ्जालमा आलोचना हुन्छ, तर संघ र प्रदेशका सांसदहरुले जनताको लागि के काम गर्यो भनेर कसैले सोध्दैन ।’ उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताले आफ्ना नजिकको अभिभावक सम्झेर पनि बढी बिश्वास र आलोचना गरेको हुन सक्ने पनि बताए ।
भएको सिमित श्रोतबाट केही काम गर्न खोजे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाउने गरेको अध्यक्ष ओझाको गुनासो छ । ‘जनताको घर बगेको छ, कहाँ ओत लाग्ने, के खाने भन्ने चिन्ता हुन्छ’ अध्यक्ष ओझा भन्छन् ‘तत्काल त्रिपाल, भाँडाकुँडा किनेर सहयोग गरौं भने मलेपले बेरुजू देखाईहाल्छ ।
यसका साथै सामाजिक परीक्षण कार्यक्रममा आएका सुझावहरुलाई आत्मसात गरि कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्धता जनाउँदै मातहतका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई पनि निर्देशन गरेका छन् ।
