सुदूरपश्चिमको बजेट विरोध : योजना नपाउनेको असन्तुष्टि कि मन्त्रीको मोनोपोली ?

नेपालमा विभिन्न स्वार्थ पूरा गर्न सत्ता समीकरणमा पनि विभिन्न चलखेल सङ्गै राजनीतिक उथलपुथल भैरहन्छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो प्रदेश सरकारको समीकरण । पछिल्लो समय नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल `प्रचण्ड´ले प्रदेश सरकारमा भागबन्डा गरि प्रदेश सरकार निर्माण गरे । जस अनुसार २०८३ साउन २९ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बने । भट्ट नेतृत्वको सरकारमा तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री भाग पाएको एमालेले पनि सोही दिन एमाले संसदीय दलका उपनेता सन्तोष शर्मा थापालाई सामाजिक विकासमन्त्री, प्रमुख सचेतक चक्र मल्ललाई आर्थिक मामिलामन्त्री र दमन भण्डारीलाई भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्रीका रूपमा सरकारमा पठायो भने जानकी ऐर बमलाई आर्थिक मामिला राज्यमन्त्रीका रूपमा सरकारमा सहभागी गरायो ।
नेकपाकै मुख्यमन्त्री भए पनि अन्य मन्त्रीहरु नियुक्तिमा केही ढिलाइ हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेन । भदौ ५ गते मात्रै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रकाश रावललाई वनमन्त्री, ओमविक्रम भाटलाई भौतिक मन्त्री, खुसीराम डगौरा थारुलाई आन्तरिक मामिलामन्त्री र इन्दिरा गिरी तथा जानकीदेवी कुँवरलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेपछी बल्ल सरकारले पूर्णता पायो ।

अहिलेको सरकार कसरी बन्यो ?

अघिल्लो पटक नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्री रहेको सरकारमा पनि एमाले सत्ता साझेदार दलकै रूपमा थियो । तर २०८३ असार १ गते ल्याइएको बजेटमा तिव्र असन्तुष्टिपछि एमालेले सरकारलाई असहयोग गर्यो । जसका कारण बजेट पास हुन सकेन । यसबीचमा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता नगर्ने र बजेट पनि पास हुन नदिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले २०८३ असार ३१ गते नेकपा एमालेबाट सरकारमा सहभागी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाल, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्की, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापा र भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री निर्मलादेवी साउदलाई बर्खास्त गरिदिए ।
त्यसपछि मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले न त अर्को समीकरणबाट सरकार बनाउन सके, न त विश्वासको मत लिने वातावरण बन्यो । अन्ततः २०८३ साउन २८ गते पदबाट राजीनामा दिन विवश भए र अहिलेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट नेतृत्वको सरकार बनाउने बाटो खुल्यो ।

अब चर्चा गरौं मुख्य प्रसङ्ग बजेट बारे

साउन २९ मा मुख्यमन्त्री, तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सहित पहिलो चरण गठन गरिएको मन्त्रीपरिषदले थप तीन मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्तिपश्चात् भदौ ५ गते पूर्णता पायो । यसपछि आम सुदूरपश्चिमेलीहरुमा नयाँ बजेटको अपेक्षा तिव्र थियो । तर बजेट ल्याउन फलामको चिउरा चपाउनु झै सकसपूर्ण भए पनि २०८३ असोज २५ गते बडादशैको घटस्थापनाकै दिन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६७ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्न सफल भयो । ​बजेट ल्याउन जति कठिनाइ भयो, बजेट ल्याइसकेपछी पनि उस्तै समस्या सिर्जना भएको छ । अरुभन्दा पनि सत्तारुढ दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमालेकै सांसद, नेता, कार्यकर्तासम्मको तिव्र असन्तुष्टि सदनदेखी सामाजिक संजालतिर छरपस्ट देखिन्छन् । दुई वटै पार्टीका नेता कार्यकर्ताका असन्तुष्टिले भने अर्को प्रश्न उब्जाएको छ । त्यो प्रश्न हो-“बजेटमाथिको विरोध योजना नपाएको असन्तुष्टि कि मन्त्रीको मोनोपोली ?”
प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएकै दिन सरकार भित्रैबाट र बाहिरबाट बजेटको चर्को विरोधले सामाजिक संजाल पनि निकै तात्यो । त्यसपछि सरकारलाई बजेट पास हुने कि नहुनेमा ठुलो चिन्ताको विषय बन्यो । तथापि सत्तारुढ दलहरुले आ-आफ्नो सांसदहरुलाई ह्वीप लगाएरै भए पनि असोज २८ गते बजेट पास भने भैसकेको छ । यो बिचमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका केही व्यक्तिले राजनीतिक पदबाट राजीनामा दिएका छन् भने एमालेका नेता वीर बहादुर थापाले सांसद पदबाटै राजीनामा गरिदिएका छन् । तथापि राजीनामा स्वीकृत भएको छैन । त्यस्तै अर्का एमाले सांसद धर्मराज पाठकले आन्तरिक ह्वीप पालना नगरेको भन्दै सामाजिक विकास सभापति पदबाट फिर्ता बोलाउने बताइएको छ । ती दुवै सांसदहरुलाई एमालेले स्पष्टीकरण मागेको छ । यी सबै घटनाक्रमले एकातिर आम रूपमा अब के हुन्छ त भन्ने उत्सुकता जगाएको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक वितृष्णा पैदा गरिरहेको छ ।

सन्दर्भ `कमिसन सेटिङ´आरोपको

कतिपय ठाउँमा हुने बदमासीका कारण अहिले त योजना, बजेट भन्ने वित्तिकै कमिसनको खेल भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरिन्छ । वर्तमान प्रदेश सरकार पनि यो आरोपबाट अछुतो रहन सकेको छैन । एकातिर योजना नपरेको असन्तुष्टि त अर्कोतिर कमिसन खाएको आरोप नै विरोधका स्वरहरु हुन् । माग बमोजिम योजना नपर्नुमा सरकारका मन्त्रीहरूको बाध्यता वा दोष जसरी बुझ्दा पनि होला । तर कमिसनको कुरा त लिने र दिनेलाई थाहा होला । यसमा अरु केही नभनौं ।
यही प्रसङ्गमा नेकपा एमालेबाट अर्थमन्त्री बनेका चक्र मल्लको प्रतिक्रिया गज्जबको छ । बजेट राम्रो गरि विनियोजन गर्न आफुले प्रयास गरे पनि बजेटमाथी थुप्रै ठाउँबाट गिद्देदृष्टी लागेको सदनमै अभिव्यक्ति दिएका छन् । विभिन्न पक्षले स्वार्थ समूहले भने बमोजिम विभिन्न बजेटलाई आकार र रंग दिइएको उनको भनाइ छ । यस सन्दर्भमा उनले बोलेको एक लाइन भाइरल पनि भयो- “I am not a bush baby, I am a Chakra Malla.” कतिपयले उनको यो भनाइलाई I am not a घुस baby भनेको भन्दै भाइरल बनाए । तर उनले भनेको bush baby को अर्थ अफ्रिकामा पाइने ठुलो आँखा भएको राति सक्रिय हुने सानो जनावर भन्ने जनाउँछ । यसको अर्थ उनले राती राती सेटिङमा बजेट नबनाएको अर्थमा भनेका हुन् भनेर बुझ्न सकिन्छ । तर अर्थमन्त्री मल्लले व्यक्त गरेको “काँक्राको बियाँ”को कथा अझै रोचक छ । मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट र अर्थ मन्त्री चक्र मल्लको निधारमा काँक्राको बियाँ देखिएकै भरमा सबै काँक्रा यिनिहरुले खाएको भन्ने पर्नसक्छ भन्दै सबै बजेट आफ्नो कब्जामा मात्रै नभएर अरुको कब्जामा पनि रहेकोे खुलाएका छन् । यसको अर्थ विभिन्न स्वार्थ समुहको स्वार्थ पूरा हुने गरि अर्थात कमिसनको खेललाई बुझ्न अर्थमन्त्रीकै भाषाले सहयोग पुगेको छ । यसमा मन्त्रीहरूको मोनोपोली, योजनामा खेल्नेहरुको प्रभाव अवश्य छ भन्न सकिन्छ । अझै भन्नुपर्दा अर्थमन्त्री मल्लको सदनमा देखिएको आक्रोश पनि मर्यादित नभएको र असोभनीय भएको भन्दै आलोचना भएको देखिन्छ । खै र जेसुकैहोस अब कामना गरौं बजेट विनियोजन भएको क्षेत्रमा काम देखिने गरि र पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन भैदेओस ।

अब गरौं अर्थमन्त्रीको जिल्लाको कुरा

अर्थमन्त्री चक्र बहादुर मल्ल डोटीको आदर्श गाउँपालिका ४ का स्थायी बासिन्दा हुन् । सानैमा विद्यार्थी राजनीतिदेखि जोडिएर प्रदेश अर्थमन्त्री बनेका मल्ल राजनीतिमा पनि चतुर खेलाडी नै मानिन्छन् । अर्थमन्त्रीको क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा केही बजेट बढी हुनुलाई पनि अस्वभाविक मान्न त सकिन्न होला । किनकि जिम्मेवारीमा पुगेका बेला सम्बोधन गर्न नसके कहिले गर्ने त ? यो पनि ठिकै हो जस्तो लाग्छ ।

तर कुरा फरक छ । नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा डोटी जिल्ला इन्चार्ज समेत रहेका अर्थमन्त्री मल्ललाई बजेटपछि जिल्लामा भने एमालेकै नेता कार्यकर्ताले खुल्ला चुनौती दिएका छन् । आगामी दिनमा देखौंला देखि पार्टी त्याग गर्ने कि भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति सामाजिक संजालमा जताततै छन् । यो विरोधको प्रकृतिलाई नियाल्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिन्छ— के यो विरोध योजना माग्नेको व्यक्तिगत स्वार्थको उपज हो वा अर्थमन्त्री मल्लको मोनोपोलीको परिणाम ? चक्र मल्लको स्वभाव शैलीको कुरा गर्ने हो भने आफुलाई मन नपर्नेलाई माथि उठ्नै नदिने पात्र हुन् । यसकारण मन नपर्नेका मागेका योजना त नपर्नु ठूलो कुरा भएन । तर उनका बलिया पिल्लर बनेर उभिनेहरु पनि यतिबेला भने “हेरौंला र देखाउने छौं” को अवस्थामा छन् । जसले चक्र मल्ललाई जिल्लामा पार्टीको आगामी राजनीतिमा प्रभाव पार्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यहाँ सामाजिक संजालमा आएका केही प्रतिनिधि मुलक प्रतिक्रियाबारे चर्चा गरौं । नेकपा एमाले जोरायल गाउँपालिका कमिटी अध्यक्ष चित्रराज भट्टले बजेट ल्याइएकै दिन “एमालेको सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिने सोचमा छु” भन्दै फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन् । त्यस्तै एमाले डोटी जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य एवं बोगटान फुड्सिल ३ का युवा बम बहादुर बमले पार्टीको हरेक कामका लागि बोगटान चाहिने, विकासका योजना हेर्दा सबैभन्दा पुछारमा हुनुपर्ने भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै अर्का जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य कृष्ण कुमार खड्काले “राज्य मन्त्रीज्यूले सक्ने, मन्त्रीले नसक्ने… हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स!” भन्दै तिखो व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन्।

त्यसैगरी पुर्वीचौकी गाउँपालिका ३ गैरागाउँका युवा नेता एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य राहुल बोहराले तीन वर्ष बितिसक्दा पनि गाउँका भूकम्पपीडितका घर बन्न नसकेको र प्रदेश सरकारले बजेटमा सम्बोधन नभएकोले तिव्र असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

यसैगरी अर्का जिल्ला कमिटी सदस्य युवा नेता नरेश बोगटीले “जनताको करमा ‘बाउबाजेको पुर्ख्यौली सम्पत्ति’ जस्तै व्यवहार, “सरकारको बजेट तिम्रा बाउको, ससुरालीको वा पुर्ख्यौली सम्पत्ति होइन। यो त जनता र व्यापारीको पसिनाको कर हो। जनतालाई जेन्जी (Gen-Z) आन्दोलन बिर्सिएको छ भन्ने नठान्नु।” भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् ।

त्यस्तै अर्थमन्त्री मल्लकै गृह गाउँपालिका आदर्श गाउँपालिकाका सशक्त युवा नेता एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य बिर बहादुर बिष्टले “प्रिय कमरेड, मुखमा राम राम, बगलीमा छुरा” भन्दै प्रहार गरेका छन् ।

बजेट निर्माण र राजनीतिक नेतृत्वको शैलीबाट निराश बनेर लामो समयदेखि पार्टी र समाजमा योगदान दिएका नेता कार्यकर्ताहरू राजनीतिबाटै टाढिने अवस्थामा पुगेका छन् ।

एमालेका दिपायल सिलगढी नगरपालिका कमिटी अध्यक्ष पदम खड्काले २०८३ कात्तिकदेखि कुनै पनि राजनीतिक पद, सामाजिक कार्य र संघसंस्थाबाट टाढा जाने निर्णय फेसबुकमै सार्वजनिक गरेका छन्।

उता शिखर नगरपालिका एमाले नगर कमिटी उपसचिव गणेश साउदले “जति जोगी आए पनि कानै चिरेका” भनेका छन् ।

त्यस्तै पुर्वीचौकी १ का एमालेका युवा नेता जनक खड्काले आफुहरुले मागेको एउटा योजना परेको छ भने जेसुकै कसम खान तयार भएको बताएका छन् । उता सायल गाउँपालिका १ छपालीका युवा करन देउवाले छपाली गाउँले चुनावमा पार्टीलाई सधैं जोगाए पनि बजेट विनियोजनमा सधैं पुछारमा पारिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

यसैगरी बोगटान फुड्सिलकी युवा महिला नेतृ जमुना बिनाडीले सुदूरपश्चिम सरकारको बजेटमा बिचौलियाको चलखेल शीर्षकको समाचार शेअर गर्दै प्रदेशको खारेजीकै माग गरेकी छन् ।

उता एमालेबाट निर्वाचित जोरायल गाउँपालिका वडा नम्बर १ का वडा सदस्य दल बहादुर थापाले यो सरकारको काम छैन भन्दै कमेन्ट गरेका छन् ।

यी सबै प्रतिक्रिया प्रतिनिधिमुलक मात्रै हुन् । यसका अलावा धेरैले सामाजिक संजालमा सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि र विरोध गरेका छन् । एमालेका धेरै नेता कार्यकर्ताले सार्वजनिक नबोले पनि सन्तुष्ट छैनन् । यसमा कतिपय विरोधका विषय अत्यन्तै सान्दर्भिक छन् भने कतिपय योजना नपाएको झोक पनि मान्न सकिन्छ । यति मात्रै होइन अर्थमन्त्रीको आफुखुशी शैली पनि असन्तुष्टि देखिनुको एक मुख्य कारण हो ।

घटनाक्रम र सामाजिक सञ्जालका आक्रोशहरूलाई विश्लेषण गर्दा अझ युवा पङ्क्तीको बढी विरोध भएको देखिएको छ । यो अवस्थालाई सही सम्बोधन हुन नसके निकट भविष्यमा हुने स्थानीय निर्वाचनमा समेत असर पर्ने देखिएको छ । बाँकी सबकी आपकी मर्जी …