
अत्तरियाः कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख बिरेन्द्र भट्टले खैराना नदीमा नदिजन्य पदार्थ उत्खनन र ढुवानी गर्दै गरेका श्रमिकहरुलाई छड्के चेकजाँच तथा रोयल्टी उठाउने लाई कामकाजको बारेमा निर्देशन दिएका छन ।

गोदावरी नगरपालिकाको खैराना नदीमा नदीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीको बारे जानकारी लिन र अनुगमनका क्रममा यस क्षेत्रमा तोकिएको भन्दा केही बढी खनिएको देखिएको मेयर विरेन्द्र भट्टले बताएका छन् ।

‘पालिकाकोतर्फबाट नगर उपप्रमुखलाई जिम्मेवारी दिईएको भए पनि उहाँले अहिले खोला नालामा यस्तो भइरहेको छ भनि जानकारी नदिनुले अहिले यस्तो समस्यामा परेका हो ।’ उनले भने ‘यदि उहाँले हामीलाई भनेको भए हाम्रो स्थानीय निकाय भित्र रहेका स्रोत साधनले सम्भव भए यतैबाट साम्य हुन्थ्यो । त्यो सम्भव नभए जिल्लाका निकायको सहयोग मागेर भए पनि खोलानदी दोहन हुनबाट जोगाउने प्रयास रहन्थ्यो, जस्लाई हामीले कानूनी दायरामा ल्याउथ्यौं ।’ प्रतिपक्षका साथिहरु भन्छन पैसा खायो पैसा खायो भन्दै हिट्दै जानुभएको आरोप लगाईरहनु भएका उनले बताए । ‘उहाँले सोच्नुपर्ने कुरो थियो सबै पैसा ठेकेदारले खादै छ, मेयरले कसरी खान्छ ? मेयरले प्रश्न गर्दै भने । प्रतिपक्ष हो भन्दैमा गैर जिम्मेवारी अभिब्यक्ती दिन नमिल्ने उनले उल्लेख गरे । तसर्थ उनले प्रतिपक्षका साथिहरलाई तथानाम नबोली दिन समेत अनुरोध मेयर भट्टले गरेका छन् ।
पछिल्लो समय गोदावरी नदी–खोलाको चर्चा स्थानीय देखि राष्ट्रिय मिडियामा चर्चा चल्दै गर्दा के साच्चै रुपमा खोलानालाको दोहन भएको हो त ? पालिका भित्रका केही प्रतिपक्ष साथिहरुको भूमिकालाई मिडियाबाजी गर्नु औचित्यहिन रहेको समेत मेयर भट्टले प्रष्ट पारेका छन । ‘काम गर्ने शिलशिलामा केहि कमजोरी भएको होला’, उनले भने । ‘तर, वाहिर हल्ला भए जस्तो वास्तवमा फिल्डमा छैन् ।’
पछिल्ला समयमा किन पालिकाको बद्नियत गर्दै हिडेका छन भनि अनुगमनमा जादै गर्दा खोलाबाट गिट्टी बालुवा ल्याउने ट्याक्टरहरुलाई छड्के चेकजाँच गरेको उनले बताए । ट्याक्टर, टिप्परमा बालुवा, ढुंगा, गिट्टी लैजाने हरुका के कस्ता समस्या देखिएका छन ? पालिकाको तर्फबाट के गर्न सकिन्छ भन्ने बारे जानकारी समेत लिएका थिए ।
नगरपालिकाले ढुंगा, गिट्टी बालुवाको रोयल्टी उठाउनका लागि ४–५ पटक सूचना जारी गर्दा समेत कुनैले पनि टेण्डर हाल्नका लागि चासो नदिए सँगै पालिकाले आफ्नै कर्मचार खटाएर ढुंगा बालुवाको रोयल्टी उठाउदै छ ।

हाम्रो पालिकाको बिडम्बना काहा छ भने खोलाचाही ठेक्कामा नगई दिने, बिकास निर्माणका कामहरु बन्द गर्नुपर्ने, ट्याक्टर ब्यावसायीहरुको ठुलो प्रेसर आउने कारणले हामीलाई यस्तो झन्जट खेप्नु परेको छ ।
केही देखि प्रतिपक्षका साथीहरुले सामाजिक संजाल तथा मिडियामा चर्को बिवाद तथा बालुवा, ढुंगा र गिट्टी उत्खननमा आएको समस्यालाई छलफलबाट सामाधानका लागि सबैले सहमति जनाएका छन । कैलालीका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको नेतृत्वमा रहने समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, वन र आन्तरिक राजस्वका प्रमुख सदस्य रहने प्रावधान छ । समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका कार्यबाहक प्रमुखको अध्यक्षतामा बसेको बैठकपछि नदीको अनुगमन गरिएको थियो।
नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन भइरहेको विषय सार्वजनिक भएपछि उक्त टोली तीनवटै नदीको अनुगमन गरेको थियो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको नेतृत्वमा रहने समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, वन र आन्तरिक राजस्वका प्रमुख सदस्य रहने प्रावधान छ । समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका कार्यबाहक प्रमुखको अध्यक्षतामा बसेको बैठकपछि नदीको अनुगमन गरिएको थियो।
तीनवटै नदीबाट १० वटा टिपर, ३ वटा स्काभेटर, ३ वटा जेसीबी र ३ वटा ट्याक्टर प्रहरीले कब्जामा लिएको थियो । कब्जामा लिएका १९ वटै ढूवानीका साधन जरिबाना गरेर छोड्ने सहमति बुधबार भएको हो । तीनवटा स्काभेटरलाई एक लाख ५० हजार, ६ वटा जेसीबीलाई एक लाख ८० हजार, तीनवटा टिपरलाई ९० हजार र तीनवटा ट्याक्टरलाई ९ हजार पहिलोपटकका लागि जरिबाना गरेर छोड्ने निर्णय भएको गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख बिरेन्द्र भट्टले बताए ।
प्रदेश सरकारले यसअघि खोलानालाको ठेक्का हाल्नेलाई ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान राखेका कारण ठेक्का नपरेको उनको भनाई छ । ‘प्रदेश सरकारले ठेक्काको कबोल अंकको ५० प्रतिशत धरौटी मागेको थियो, हामीले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई भेटेर त्यो सहज गर्न अनुरोध गरेपछि अहिले २० प्रतिशत, ४० प्रतिशत र ४० प्रतिशत गरी तीनवटा किस्तामा कबोल रकम दिने सहमति भएको छ, हामीले त्यहीअनुसार ठेक्का पनि आह्वान गरेका छौं’, मेयर भट्टले भने ।

































