गोदावरी नगरपालिकाको न्यायिक समितिको अनुगमन, लेखापत्र र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सुझाव

Image
{"remix_data":[],"source_tags":[],"source_ids":{},"source_ids_track":{},"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false}
Nisarga Hospital

अत्तरियाः कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा न्यायिक समितिको कामकारबाहीको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हरिसिंह धामी नेतृत्वको टोलीले शुक्रबार निरीक्षण गरेको छ।

CP Hospital Dhangadhi
oplus_0

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ र जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ बमोजिम जिल्ला अदालतले गर्ने नियमित निरीक्षण अन्तर्गत न्यायाधीश धामीको टोलीले नगरपालिकाको विवाद समाधान प्रक्रिया, अभिलेख व्यवस्थापन, तथा नागरिकले पाउने न्यायिक सेवाको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष अनुगमन गरेको हो।

nawajiwan
oplus_0

निरीक्षणमा नगर प्रमुख बिरेन्द्र भट्ट, उपप्रमुख शारदा देवी रोकाया, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज विनाडी, नगर प्रवक्ता गोपाल दत्त भट्ट, सहायक महिला विकास निरीक्षक धना जोशी , न्यायिक समिति सदस्य गम्भीर साउँद लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा धामी सहितको टोली लाई नगरपालिकाले स्वागतसहित मायाको चिनो प्रदान गरेको थियो।

oplus_0

लेखाजोखा स्पष्ट राख्नुपर्ने सुझाव
निरीक्षणपछि न्यायाधीश धामीले न्यायिक समितिको अभिलेख, फैसलासम्बन्धी लेखाजोखा पारदर्शी, मितिले भरिपूर्ण र औपचारिक प्रक्रिया अनुरूप राख्न सुझाव दिएका छन्।

Attariya Hospital

तेसै गरी उनले विवाद समाधानमा पक्षहरूबीच गरिएको सम्झौता वा निर्णयलाई विधिसम्मत रुपमा दस्तावेज गर्नुपर्ने, र मुद्दाका फाइलहरू व्यवस्थित रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्।

oplus_0

धामीले न्यायिक समितिले महिला, दलित र विपन्न वर्गप्रति संवेदनशीलता अपनाउँदै निष्पक्ष निर्णय गर्नु अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गरे। न्यायपालिकाको पहुँच सर्वसाधारणमा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

oplus_0

निरीक्षण टोलीमा जिल्ला अदालतका उपसचिव चेतराज पन्त स्रेस्तेदार (उप सचिव) र नायव सुब्बा कुलप्रसाद जोशी पनि सहभागी थिए।

गोदावरी नगरपालिकाले न्यायिक प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन अदालतसँग सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।