छैटौं पटक म्याद थपिए पनि डोटीको बानेडुंग्रीसैन–सातनाली पुल अलपत्र

Image
Nisarga Hospital

डोटीः डोटीको शिखर नगरपालिका–१० र ११ जोड्ने सेती नदीमाथिको बानेडुंग्रीसैन–सातनाली पुल निर्माणका लागि छैटौं पटक म्याद थपिएको छ। निर्माण कम्पनी पप्पु–राजेन्द्र जेभी ले पाँच पटक म्याद थपिसक्दा पनि जम्मा २४ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न गरेको छ।

CP Hospital Dhangadhi

सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते, डोटीका अनुसार कम्पनीले सार्वजनिक खरिद नियमावली (चौधौं संशोधन) २०६४ बमोजिम २०८२ साल जेठ १२ गते म्याद थपको लागि निवेदन दिएको थियो। उक्त निवेदनमाथि सडक विभाग, पुल महाशाखाका उपमहानिर्देशकको अध्यक्षतामा असार १ गते बैठक बसेको थियो। बैठकले विस्तृत कार्ययोजना माइलस्टोनसहित पेश गर्ने, र त्यसको सुपरीवेक्षण डिभिजन सडक कार्यालय र संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयले गर्ने सहमति जनाएको थियो।

तर, निरीक्षणका क्रममा प्रगति सन्तोषजनक नभएमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ अनुसार ठेक्का जुनसुकै बेला पनि रद्द गर्न सकिने सर्तमा कम्पनीले सहमति दिएको जनाइएको छ। सोही आधारमा २०८२ असार ८ गते विभागीय निर्णयमार्फत म्याद थप गरिएको हो। अब पुल निर्माणको अन्तिम म्याद २०८४ असार २० सम्म निर्धारण गरिएको छ।

nawajiwan

करिब रु. २६ करोड २० लाख लागतको यो आयोजना २०७१ असार २९ गते सम्झौता भई, २०७४ असार २८ गतेसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। तर, तोकिएको समयावधिमा काम पूरा नहुँदा पटक–पटक म्याद थपिनु परेको हो।

निर्माण कम्पनीका सञ्चालक भीमबहादुर साउँद नेपाली काँग्रेस डडेल्धुराका सभापति तथा परशुराम नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख हुन्। शक्तिको आडमा म्याद थप्ने र काम अलपत्र पार्ने आरोपसमेत उनीमाथि लाग्दै आएको छ।

Attariya Hospital

पुल निर्माणमा ढिलाइ भएपछि शिखर नगरपालिका–११ का स्थानीय बासिन्दा तथा पत्रकार रामहरी ओझाले २०७९ माघ १६ गते उच्च अदालत दिपायलमा रिट निवेदन दिएका थिए। अदालतले २०८० जेठ १० गते पुल निर्माण चाँडो गराउन सडक डिभिजनलाई निर्देशन दिने र आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न शिखर नगरपालिकालाई परमादेश जारी गरेको थियो।

तर, अदालती आदेश बेवास्ता गर्दै फेरि म्याद थप गरिएकोले निर्माण कार्यप्रति फेरि आशंका पैदा भएको पत्रकार ओझाको भनाइ छ। उनले राजनीतिक संरक्षण र सम्बन्धित निकायको लापरवाहीकै कारण पुल अलपत्र बनेको आरोप लगाएका छन्।

यही सन्दर्भमा उनले केही समयअघि प्रति परिवार रु. १ संकलन गरी रु. ८४४ र कालो चश्मा प्रधानमन्त्रीलाई पठाउँदै व्यङ्ग्यपूर्ण रूपमा निर्माण प्रगति प्रतिको असन्तुष्टि जनाएका थिए।