कञ्चनपुर: संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघ नेपाल, जिल्ला शाखा कञ्चनपुरले शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको २०७८ सालको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिकाको घोर विरोध जनाएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संघका अध्यक्ष वीरसिंह रावल नेतृत्वको टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा संविधानले दिएको संघ संस्था खोल्ने अधिकार विपरीत निर्देशिकाले करिब ६००० एम्बुलेन्स चालक र सञ्चालक विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख छ।
संघले एम्बुलेन्सलाई अत्यावश्यक सेवाको रुपमा स्वीकार नगरी चालकको स्वास्थ्य, सुरक्षा र पहिचानमा राज्यको तर्फबाट उपेक्षा भएको गुनासो गरेको छ । ज्ञापनपत्रमा चालकहरु घातक रोगको जोखिममा परिरहे पनि जोखिम भत्ता, स्वास्थ्य उपचार, सुरक्षात्मक उपकरण तथा पहिचान खुल्ने पोशाकको समेत व्यवस्था नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
संघले प्रस्तुत गरेका प्रमुख मागहरुमा–
स्वास्थ्य ऐन २०७५ संशोधन गर्नुपर्ने,
एम्बुलेन्सलाई अस्पताल परिसरमा अनिवार्य पार्किङ्ग सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने,
क, ख, ग वर्गमा रहेका विद्यमान एम्बुलेन्सलाई नवीकरण गर्न दिई नयाँ दर्ता गाडीमा मात्र नयाँ नियम लागू गर्नुपर्ने,
चालकलाई नियमित तालिम, स्वास्थ्य उपचार र राष्ट्रिय सम्मानको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
अस्पतालले मात्र एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने,
निजी क्षेत्रमा एम्बुलेन्स आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने,
शव व्यवस्थापनमा निजी गाडीलाई दिइएको ठेक्का खारेज गरी शव वाहनमार्फत व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग रहेका छन् । तत्काल माग सम्बोधन नभए आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने संघले चेतावनीसमेत दिएको छ। संघले आजै देशभरका सबै ७७ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ।
