आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारी भुक्तानीको अन्तिम म्याद बुधबार राति १२ बजेसँगै सकिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २५ असारपछि चेक काट्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि बुधबार भुक्तानीको अन्तिम दिन रहेको हो। संघीय सरकारलाई मात्रै अत्यावश्यक भुक्तानीको अधिकार भए पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई त्यो सुविधा छैन।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ३१ अर्ब ६२ करोडको बजेटमध्ये ७०.४६ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीका अनुसार, चालुतर्फ ७६ प्रतिशत (९ अर्ब ८० करोड) र पुँजीगततर्फ ६६ प्रतिशत (१२ अर्ब ४७ करोड) बजेट खर्च भएको छ। उनका अनुसार, वर्षभर खर्च धीमा देखिए पनि असारमा खर्च तीव्र भएको हो।
असार २५ गते मात्र प्रदेशले दुई अर्बभन्दा बढी भुक्तानी गरेपछि खर्चको प्रतिशत ८ बिन्दुले बढेर ७० पुगेको हो। २४ असारसम्म खर्च ६२ प्रतिशतमै सीमित थियो।
जोशीले यो वर्षको खर्च प्रगति अघिल्ला वर्षहरूभन्दा राम्रो भएको बताए। “यस वर्ष काम भएका योजनामा बजेटको व्यवस्था गरिएकोले खर्च प्रगति सन्तोषजनक देखिएको हो,” उनले भने। गत वर्ष प्रदेश सरकारले ६३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको थियो।
