स्थानीय तहमा कार्यरत करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरू स्थायी समायोजनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न पालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूले सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी, स्थायीत्वको सुनिश्चितता र सीमित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको कानुनी व्यवस्था माग गरेका छन्।
स्थानीय तह करार कर्मचारी संघर्ष समितिको अगुवाइमा उनीहरूले प्रदेश विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवान सिंह बिष्ट र मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संघर्ष समितिका सुदूरपश्चिम संयोजक मनोज भट्टका अनुसार सरकारसँग बारम्बार संवाद गर्ने प्रयास भए पनि हालै पारित स्थानीय सेवा ऐन–२०८१ मा आफूहरूको माग बेवास्ता गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “विधायन समितिको प्रतिवेदन र सरकारको पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार सीमित प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिने व्यवस्था अन्तिम राजपत्रमा हटाइएको छ, जुन पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य छ।”
संघर्ष समितिका अनुसार केही पालिकाहरूले साउन १ गतेदेखि करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई हाजिरमा रोक लगाएका छन्, जसले कर्मचारीहरूको भविष्य अन्यौल बनाएको छ।
माग सम्बोधन नभए सुदूरपश्चिमभर आन्दोलन चर्किने र त्यसबाट उत्पन्न असुविधाको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत संयोजक भट्टले दिएका छन्। संघर्ष समितिले मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेश सभा अगाडि प्रदर्शन गर्दै दबाव सिर्जना गरिरहेको छ।
