सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले संघीय संरचना अनुसार समायोजनमा परे पनि तलब, सेवा, सुविधा र सरुवामा विभेद भइरहेको गुनासो गरेका छन्।
‘स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३’ तथा ‘समायोजन ऐन, २०७५’ अनुसार स्थानीय तहमा समायोजनमा परेका स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफूहरूलाई हालको स्थानीय सेवा ऐनले समान व्यवहार नगरेको भन्दै विरोध जनाएका हुन्। सोही मागसहित गठित ‘स्थानीय तह स्वायत्त स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समिति, सुदूरपश्चिम प्रदेश’ ले शुक्रबार प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा तीनबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
समान व्यवहारको माग
ज्ञापनपत्रमा समायोजनमा परेका स्वास्थ्यकर्मीलाई संघीय निजामती सेवा ऐनअनुसार हक–हित सुनिश्चित गर्न, सबै कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्न र विभेदपूर्ण नीतिको अन्त्य गर्न आग्रह गरिएको छ। साथै, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तत्काल आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ।
संघर्ष समितिका संयोजक एवं बैतडीको सिगास गाउँपालिकास्थित स्वास्थ्यचौकी प्रमुख राजेन्द्रसिंह साउदले माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलनलाई थप तीव्र बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा प्रभावित
स्वास्थ्यकर्मीहरूको आन्दोलनका कारण ग्रामीण क्षेत्रका दैनिक स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको जनाइएको छ। हाल मौसमी सङ्क्रमणको समय भएकाले डेंगु, भाइरल ज्वरो, रुघाखोकी, खोप तथा प्रसूति सेवा प्रभावित भएको स्थानीयवासीहरूले बताएका छन्।
“दैनिक सेवा प्रवाहमा अवरोध आइरहेको छ,” संयोजक साउदले बताए, “माग सुनुवाइ नभए आन्दोलन थप सशक्त बनाइनेछ।”
