सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्वीकृत रिक्त दरबन्दीमा ज्यालादारी वा करार सेवाका कर्मचारी नियुक्त गर्नु परेमा प्रदेश सरकारसँग सहमति लिन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पत्राचारमार्फत ऐन लागू नभएकाले चारवटा प्रक्रिया पूरा गरी मात्र सहमति माग्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। स्थानीय तहले स्वीकृत दरबन्दी, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी विवरण, रिक्त पद संख्या, बजेट र स्रोतको उपलब्धता खुलाउने गरी विवरण पेस गर्नुपर्ने छ।
संघ वा दातृ निकायबाट तलबभत्ता प्राप्त हुने पदमा भने सोही अनुसार नियुक्तिमा रोक नलाग्ने बताइएको छ।
केही महिनाअघि बनेको स्थानीय सेवा ऐन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि त्यसको संशोधनका लागि कार्यदल गठन भइसकेको र सुझाव मागिएको वरिष्ठ शाखा अधिकृत नरेन्द्र शाहले जानकारी दिए।
