अत्तरियाः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ मा देखिएका व्यवहारिक र संवैधानिक जटिलता समाधानका लागि बिहीबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह र कानुन सचिवसहित प्रदेश सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँग विशेष छलफल सम्पन्न भएको छ।
छलफलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष तथा केआई सिंह गाउँपालिका डोटीका अध्यक्ष लोकेन्द्र शाही र नेपाल नगरपालिका संघ प्रदेश अध्यक्ष तथा गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख बिरेन्द्र सहितको कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। संघ तथा महासंघका तर्फबाट ऐनका कतिपय प्रावधानले स्थानीय सरकारको प्रशासनिक स्वायत्तता कमजोर बनाएको, संविधानविपरीतको व्यवस्था गरिएको, र ऐन कार्यान्वयनमा अन्योल उत्पन्न भएको जस्ता विषयहरू उठाइएका थिए।
संघीयता कार्यान्वयनको मूल आधार रहेको स्थानीय सरकारको अधिकार सुनिश्चित गर्न ऐनमा आवश्यक संशोधन हुनुपर्नेमा स्थानीय तहहरूको जोड रहँदै आएको छ।
छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री शाहले ऐन कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता समाधान गर्न आवश्यक छलफल, समन्वय र परामर्शको माध्यमबाट अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले स्थानीय सरकारका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै समावेशी र व्यवहारिक संशोधनमा प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
संवाद र सहकार्यमार्फत समस्याको समाधान खोजिने भन्दै दुबै पक्ष सकारात्मक देखिएका छन्। स्थानीय तहको अधिकार र स्वायत्तता सुदृढ पार्न ऐन संशोधनको प्रक्रियामा संघ तथा महासंघको प्रतिनिधित्वसहितको कार्यदल गठन भइसकेको जानकारी पनि दिइएको छ।
सम्बन्धित समाचार
स्थानीय सरकारको प्रशासनिक स्वायत्तता हनन हुनेगरी ऐन जारी गरिएको भन्दै ८८ पालिकाहरूको चेतावनी
