
बैतडी – मुलुकको ठूलो ऊर्जा आयोजना मानिने पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना (८०० मेगावाट) अन्तर्गत सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कनको विस्तृत सर्वेक्षण कार्य सुरु गरिएको छ। विद्युत विकास विभागले प्रभावित हुन सक्ने घरधनी तथा जग्गाधनीहरुलाई आफ्नो घर र जग्गाको धनीपुर्जा सहित उपस्थित भई आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो ।

यस आयोजनाले बैतडी, डडेल्धुरा, डोटी र बझाङ जिल्लाका विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकाका केही वडामा प्रत्यक्ष असर गर्ने भएकाले सो ठाउँमका बासिन्दाबाट विस्तृत विवरण संकलन सुरु गरिएको विभागले जनाएको छ । बैतडी जिल्लाको सिगास गाउँपालिका वडा नम्बर ५, ६ र ७, डडेल्धुरा जिल्लाको नवदुर्गा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ र ५, डोटी जिल्लाको आदर्श गाउँपालिका वडा नम्बर ३, ५ र ६, सायल गाउँपालिका वडा नम्बर १ र शिखर नगरपालिका वडा नम्बर ८, १० र ११ साथै बझाङ जिल्लाको थलारा गाउँपालिका वडा नम्बर १, केदारस्यूँ गाउँपालिका वडा नम्बर १ र २ र बित्थडचिर गाउँपालिका वडा नम्बर ९ परियोजनाबाट प्रभावित हुने क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ।
विद्युत विकास विभागका अनुसार सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन अन्तर्गतको यो सर्वेक्षणबाट प्रभावित घर र जग्गाको यथार्थ तथ्यांक संकलन गरिनेछ । सो तथ्यांकको आधारमा मुआवजा निर्धारण, पुनर्वास योजना र अन्य आवश्यक व्यवस्थापन कार्य अघि बढाइनेछ । विभागले प्रभावित स्थानका सबै जग्गाधनी र घरधनीहरुलाई धनीपुर्जा सहित सर्वेक्षण टोलीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी सहयोग गर्न विशेष अनुरोध गरेको छ ।

८०० मेगावाट क्षमताको यो आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न भएमा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले आन्तरिक खपत धान्न मात्र नभई भारतसित अन्य मुलुकमा विद्युत निर्यात गर्ने सम्भावना पनि बढाउनेछ। तर, आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा घरजग्गा विस्थापन, बसाइँसराइ, पुनर्वास र मुआवजाजस्ता संवेदनशील विषयहरुलाई निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन् ।

स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो भूमिको उचित मूल्यांकन, समयमै क्षतिपूर्ति र दीर्घकालीन पुनर्वास योजनाको माग गर्दै आएका छन् । विद्युत विकास विभागले भने सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गर्दै सहभागितामूलक विधिबाट समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
परियोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा प्राविधिक पक्षको अध्ययन भइसकेको छ भने अहिले सामाजिक पक्षलाई प्राथमिकतामा राखी विस्तृत तथ्यांक संकलन भइरहेको छ। विभागले प्रभावितहरुलाई आवश्यक कागजात सहित उपस्थित भई विवरण उपलब्ध गराउन फेरि पनि हार्दिक अनुरोध गरेको छ।































