सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयमा रहेका विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अर्को आदेश नआएसम्म निर्णय रोक्न निर्देशन दिएको हो।
सरकारले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले यस विषयमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे अन्तिम निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाएको छ। साथै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा अदालतले १५ दिनभित्र कारण देखाउन आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णय तत्कालका लागि रोकिएको छ भने मुद्दा थप सुनुवाइमा जाने भएको छ।
