अत्तरियाः आर्थिक वर्ष सुरु भएको करिब तीन महिना बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याउन सकेको छैन। बजेट अभावका कारण सरकारी सेवा, विकास निर्माण तथा नियमित प्रशासनिक काम प्रभावित हुन थालेपछि सरकारमाथि तत्काल बजेट ल्याउन दबाब बढेको छ। पछिल्लो विवरणअनुसार प्रदेश सरकार करिब ८० दिनदेखि बजेटविहीन अवस्थामा छ।
मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट नेतृत्वको सरकारले बजेटलाई छिटो प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरे पनि बजेटको कुल आकार, स्रोतको सुनिश्चितता र मन्त्रालयगत विनियोजनमा सहमति जुट्न नसक्दा अन्योल कायमै छ। सरकार गठन भएलगत्तै मुख्यमन्त्री भट्टले बजेट छिट्टै ल्याउने बताउँदै आएका थिए। तर समयसीमा पटक–पटक सर्दै गए पनि बजेटले अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारसँग यथार्थ बजेट स्रोत करिब ३३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रहेको छ। तर अघिल्लो सरकारले करिब ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। उपलब्ध वास्तविक स्रोतभन्दा ठूलो आकारको बजेट बनाउने कि यथार्थ स्रोतमा सीमित रहने भन्ने विषय नै अहिलेको मुख्य विवादमध्ये एक बनेको छ।
त्यसैगरी, सत्ता साझेदार दलबीच मन्त्रालयगत बजेट र योजनाको भागबन्डालाई लिएर समेत सहमति जुट्न कठिन भइरहेको बताइएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालय एमालेका चक्रबहादुर मल्ल र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय नेकपाका ओमबिक्रम भाटले सम्हालिरहेका छन्। बजेटको ठूलो हिस्सा कुन मन्त्रालयमा जाने भन्ने विषयमा समेत सरकारभित्र खिचातानी रहेको स्रोतहरूको दाबी छ।
प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित स्रोतका अनुसार सांसद तथा राजनीतिक नेतृत्वबाट आएका विभिन्न योजना समेट्ने दबाबले बजेट निर्माण थप जटिल बनेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि सात करोड र समानुपातिक सांसदका लागि पाँच करोड रुपैयाँसम्मका योजना सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने तयारी भए पनि प्रभावशाली सांसदबाट त्यस सीमाभन्दा बढी योजनाको माग आउने गरेको बताइएको छ।
बजेट नआउँदा कर्मचारीको तलब, औषधि खरिद, कार्यालय सञ्चालन तथा निर्माणाधीन आयोजनाको भुक्तानीसमेत प्रभावित भएको समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्। त्यसैले राजनीतिक सहमति जुटाएर तत्काल बजेट ल्याउनुपर्ने दबाब सरकारमाथि थपिएको छ।
सरकारले राजनीतिक तथा आन्तरिक छलफलमार्फत सहमति जुटाएर बजेटलाई अन्तिम रूप दिने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। तर स्रोत, बजेटको आकार र मन्त्रालयगत प्राथमिकतामा सहमति नजुटे बजेट प्रस्तुति अझै लम्बिन सक्ने अवस्था देखिएको छ।
