सरकारले प्राकृतिक विपद्मा परी बेपत्ता भएका नागरिकलाई मृत घोषणा गर्नुपर्ने कानुनी अवधि १२ वर्षबाट घटाएर करिब ४५ दिनमा झार्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले यसका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले विभिन्न तीनवटा ऐन संशोधन गर्न बनेका अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष जारी गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने र विपद् सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ।
विपद् सम्बन्धी अध्यादेशमा विशेषगरी प्राकृतिक विपद्का घटनामा परी बेपत्ता भएका नागरिकको कानुनी अवस्थासम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न लागिएको हो। हाल प्रचलित कानुनअनुसार बेपत्ता भएको व्यक्तिलाई १२ वर्षपछि मात्र मृत घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ। नयाँ व्यवस्थाले उक्त अवधि उल्लेख्य रूपमा घटाएर करिब ४५ दिनमा सीमित गर्ने तयारी गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।
हालैको भोटेकोशी बाढीलगायतका प्राकृतिक विपद्मा ठूलो संख्यामा नागरिक बेपत्ता भएको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउन संशोधन प्रस्ताव गरिएको सरकारको भनाइ छ। प्रवक्ता पोखरेलले यो व्यवस्था कुनै एउटा घटनामा मात्र सीमित नभई आगामी दिनमा हुने सबै प्राकृतिक विपद्का घटनामा लागू हुने स्पष्ट पारे।
नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि विपद्मा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारले राहत, क्षतिपूर्ति, बीमा तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन वर्षौँसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले विपद् प्रभावित परिवारलाई शीघ्र कानुनी मान्यता र राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो संशोधन अघि बढाएको जनाएको छ।
