बझाङः जयपृथ्बी नगरपालिकामा गठन भएको न्यायिक समिति प्रभावकारी बन्दै गएको छ । नगरपालिका उपप्रमुख रतन बहादुर सिंहको संयोजकत्वमा गठित समितिले सानातिना विवाद मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न थालेपछि स-साना मुद्दामा अदालत नै धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ ।
स्थानीय तहका विवाद स्थानीय तहमै मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ मा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिलाई, जग्गा विवाद, घर भाडासम्बन्धी, गाईभैँसीले बालीनाली नोक्सानी गरेको लगायतका विवाद मेलमिलाप मार्फत समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
नगरपालिकाको न्यायिक समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रका मुद्दा मामिलालाई मेलमिलापको सिद्धान्तमा निर्णय गर्दा प्रभावकारी बनेको स्थानीयले बताएका छन् । न्यायिक समितिमा धेरैजसो उजुरी जग्गा विवाद, घर निर्माण, लेनदेन, बालीनाली नोक्सानी, घरभाडा, आउने गरेको न्यायिक समितिकी उजुरी प्रशासक अनुजा जोशीले बताउनु भयो । आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा २४ वटा उजुरी परेको र यी सबैको मेलमिलापको माध्यम वाट छर्र्चौट गरेको उहाँको भनाइ छ । न्यायिक समितिमा आउने उजुरीलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिकै सक्रियतामा सम्बन्धित पक्ष बीच मेलमिलाप गराउने काम गरिरहेको छ ।
जयपृथ्वी नगरपालिकामा २०८०।८१ मा न्यायिक समितिमा गाली बेइज्जती तथा सामान्य कुटपिटका मुुद्दा ५ वटा , घर भाडा तथा जग्गा भाडा सम्बन्धीको १ वटा ,, ज्याला मजदुरी नपाएको ३ वटा ,, , पशुपालन सम्बन्धी ३ वटा , जग्गा भोगचलन सम्बन्धी ६ वटा र खानेपानी उपभोग सम्बन्धी १ र अन्य विवाद ५ गरि जम्मा २४ वटा मुुद्दा परेका छन् ।
मेलमिलाप गराउँदै समाजका विवाद अन्त्य गर्ने मुख्य लक्ष्यका साथ गठन गरिएको न्यायिक समितिले इजलास सँगै मेलमिलाप कक्ष समेत निर्माण गरेको छ । न्यायिक समितिको प्रभावकारिता बढेसँगै सानो विवादमा पनि अदालत नै जाने प्रवृत्तिमा विस्तारै कमी आउन थालेको नगर उपप्रमुख रतन बहादुर सिंहले बताउनुभयो ।
