कैलालीको सहजपुरदेखि डोटीको बडिकेदारसम्मको ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे कार्य पूरा भएसँगै योजना कार्यालय खारेजी भएको छ। यस्तै, बडिकेदारदेखि बोगटानसम्मको २४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा योजना कार्यालय नै खारेजीमा परेको छ।
संघीय सरकारले सहजपुर–बोगटान सडक योजना कार्यालय खारेजी गरे पनि सडक हस्तान्तरण प्रक्रिया अझै टुंगो लागेको छैन। यसलाई सडक डिभिजन कार्यालय डोटी वा महेन्द्रनगरलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ। तर, सडक डिभिजन कार्यालय डोटीका प्रमुख रमेश भट्टराईले हालसम्म कुनै निर्णय नभएको बताएका छन्।
संघीय सरकारको सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले ३६ किलोमिटर सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार ३६ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बाँकी सडक निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि संघीय सरकारले २४ किलोमिटर सडकको मात्र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेको थियो। तर, योजना कार्यालय खारेजी भएपछि ठेक्का प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले संघीय सरकारलाई बजेट माग गर्दै फाइल पठाए पनि अर्थ मन्त्रालयमा अझै प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै भारतीय राजदूतावासमा बजेट प्रस्ताव पठाउनु पर्ने भएकाले चालु आर्थिक वर्षमा ठेक्का सम्झौता सम्भावना टरेको छ। सूचना अधिकारी क्षितिज जोशीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा मात्र बजेट विनियोजन हुने सम्भावना छ।
यसबीच, सहजपुर–विपीनगर–बोगटान सडकको पुरानो ठेक्काको काम सकिएको छ। संघीय सरकारले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरे पनि योजना कार्यालय खारेजी भएपछि सडक निर्माणको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
