कैलालीको सहजपुरदेखि डोटीको बडिकेदारसम्मको ५० किलोमिटर सडक कालोपत्र सम्पन्न भएसँगै सहजपुर–बोगटान सडक योजना कार्यालय खारेज गरिएको छ। संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यो योजना कार्यालय खारेज गरे पनि सडक हस्तान्तरण प्रक्रिया अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन।
सडक डिभिजन कार्यालय डोटीका प्रमुख रमेश भट्टराईका अनुसार उक्त सडकलाई डिभिजन कार्यालय डोटी वा महेन्द्रनगरमध्ये कुन सडक डिभिजनलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने निर्णय हुन नसकेको कारण हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको हो।
यसैबीच, डोटीको बडिकेदारबाट बोगटानसम्मको २४ किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भए पनि योजना कार्यालय खारेज भएपछि अन्योल उत्पन्न भएको छ। संघीय सरकारले यसका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न गरिसकेको भए पनि नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा अन्योल देखिएको छ।
सङ्घीय सरकार मातहतको सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले ३६ किलोमिटर सडकका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार गरिसकेको छ। यस योजनाका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
हाल संघीय सरकारले २४ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि बजेट स्वीकृत गर्न फाइल सडक विभागमा पठाएको छ। तर, सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयका सूचना अधिकारी क्षितिज जोशीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा यो सडक निर्माण कार्य अघि नबढ्ने स्पष्ट भएको छ।
