अत्तरिया: सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बेरुजु रकम झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५० करोड ६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएसँगै कुल बेरुजु दुई अर्ब ९८ करोड ४० लाख २० हजार रुपैयाँ पुगेको हो।
२०७९/८० सम्म प्रदेशको बेरुजु दुई अर्ब ६८ करोड २९ लाख २९ हजार रुपैयाँ थियो। हालको आवमा विभिन्न निकायबाट २२ करोड ६ लाख ९४ हजार रुपैयाँको समपरीक्षण भई लगत कट्टा भएको र थप दुई करोड १० लाख ९२ हजार रुपैयाँ समपरीक्षणमा परेको उल्लेख छ। तर त्यसपछि पनि बेरुजु घट्ने साटो ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी थपिँदा कुल रकम करिब तीन अर्बमा पुगेको हो।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १६२ वटा मन्त्रालय, निकाय, समिति तथा संस्थाको जम्मा ३५ अर्ब ६२ करोड ५९ लाख ८१ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो। तीमध्ये प्रदेश मन्त्रालयहरूबाट ४४ करोड ९४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ र समितिहरूबाट पाँच करोड १२ लाख २५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा २१ करोड ८१ लाख २१ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, २६ करोड २५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तीन करोड २० लाख ८७ हजार रुपैयाँ अनियमित, २१ करोड ७८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ प्रमाणपत्र नपेस गरिएको, एक करोड २६ लाख आठ हजार रुपैयाँ शोधभर्ना नलिइएको र एक करोड ९९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ पेस्की बेरुजुका रूपमा देखिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७९ को दफा ४० अनुसार बेरुजुको फस्र्योट आवश्यक भए पनि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बेरुजु फस्र्योट नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस आवमा सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा २५ करोड ११ लाख ५४ हजार रुपैयाँ देखिएको छ। त्यसपछि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा आठ करोड ९८ लाख ९५ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सात करोड ७९ लाख ८८ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पाँच करोड २२ लाख २२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा दुई करोड १२ लाख ७३ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ७६ लाख १९ हजार, नीति तथा योजना आयोगमा दुई लाख ३६ हजार, प्रदेशसभा सचिवालयमा दुई लाख ३२ हजार, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा ७१ हजार र आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा तीन हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगको भने बेरुजु शून्य रहेको छ।
बेरुजु घटाउने विषयमा पटकपटक छलफल भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बमले बताएका छन्। “इमानदार भएर काम नगर्दा बेरुजु झन् बढ्दै गएको छ,” बमको भनाइ छ।
