सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय सेवा ऐन निर्माणको प्रक्रिया तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीसँग भएको सहमति अनुसार ऐन यसै हप्ताभित्र जारी गर्ने तयारी भएको हो।
प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशनअन्तर्गत आइतबार बसेको दोस्रो बैठकमा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी’ विधेयकमाथिको प्रतिवेदन विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले सभामा प्रस्तुत गरेको छ। समितिले माघ १५ गते नै दफावार छलफलपछि प्रतिवेदन पारित गरी प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो, तर प्रतिपक्षको अवरोधका कारण प्रस्तुत हुन सकेको थिएन।
समितिका सभापति दिवानसिंह विष्टका अनुसार अब विधेयकमाथिको छलफल मङ्गलबारको बैठकमा हुनेछ। “छलफल लामो नभए मङ्गलबार नै ऐन पारित हुन्छ, नत्र ढिलोमा यसै हप्ताभित्र निष्कर्षमा पुग्छौँ,” उनले बताए।
विधेयक पारित भइसकेपछि प्रदेश प्रमुखको प्रमाणीकरणपछि ऐन लागू हुनेछ। ऐनमा कर्मचारीको माग अनुसार दफावार छलफलपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन हुबहु समावेश गरिएको सभापति विष्टले स्पष्ट पारे।
स्थानीय तहका कर्मचारीले ऐन तत्काल पारित हुनुपर्ने माग राख्दै केही समयअघि काम छाडेका थिए। सोही आन्दोलनको सन्दर्भमा सरकारले तत्काल ऐन ल्याउने सहमति गरेको थियो।
प्रदेश सरकारले यो ऐन स्थानीय सेवाको कार्यक्षमता, प्रभावकारिता, सुदृढता तथा सेवामूलक स्वरूपलाई मजबुत बनाउनका लागि ल्याउन लागेको हो। ऐनमार्फत स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहमा स्थायित्व र विश्वसनीयता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
