सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम सोमबार प्रदेश सभा बैठकबाट पारित भएको छ। छलफलपछि सांसदहरूको जिज्ञासामा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले जवाफ दिएका थिए।
मुख्यमन्त्री शाहले सरकारले अघि सारेका चार बुँदे प्रतिबद्धताका आधारमा बजेट तयार भइरहेको जानकारी गराए। उनले २५ लाखभन्दा कमका योजना प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने, उपभोक्ता समितिमार्फत योजना नलिने, तथा सांसद सिफारिसका योजना समावेश हुने बताए।
बिचौलिया हटाउन माग
सत्तारूढ एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बजेटमा बिचौलियाको प्रभाव रोक्न आग्रह गरे।
“मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्यो”
माओवादी केन्द्रका सांसद ओमविक्रम भाटले सांसदहरूको अवस्था निरीह रहेको भन्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति व्यंग्य गरे। “आफ्ना मागिएका योजना नआउलान् कि भनेर आलोचना गर्न डर लाग्छ,” उनले भने।
बजेट निर्माणमा बेथिति
एकीकृत समाजवादीका सांसद नरेशकुमार शाहीले बजेट निर्माणमा विधि मिचिएको र मन्त्री तथा नेताका परिवारको संलग्नता रहेको दाबी गरे। उनले बजेट न्यायिक ढंगले बाँड्नुपर्ने माग गरे।
बाजुरालाई प्राथमिकता दिन आग्रह
कांग्रेस सांसद जुनाकुमारी दानीले विकासमा पछाडि परेका जिल्ला, विशेषगरी बाजुरालाई उपेक्षा नगर्न बजेटमा प्राथमिकता दिन आग्रह गरिन्।
“कार्यक्रम एकातिर, बजेट अर्कोतिर”
माओवादी सांसद शिवसिंह ओलीले अस्पताल स्तरोन्नतिको सट्टा नयाँ प्रादेशिक अस्पताल घोषणाले असन्तुलन ल्याएको बताए।
लैङ्गिक समानता र समावेशीतामा चासो
एमाले उपनेता सन्तोष शर्मा थापाले नीति तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक समानताको प्रतिबद्धता नदेखिएको भन्दै विकट जिल्लाहरूलाई नहेप्न चेतावनी दिइन्।
तालमेलको माग
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद घनश्याम चौधरीले नीति, कार्यक्रम र बजेटबीच समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
छलफलमा सांसद जानकी कुँवर, रमेश धामी, चक्र मल्ललगायतले पनि आफ्ना धारणा राखेका थिए।
