सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले थारू समुदायको परम्परागत ‘बरघर’ र ‘भलमनसा’ प्रथाको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा विकासका लागि विशेष कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। यस उद्देश्यले तयार पारिएको “सुदूरपश्चिम प्रदेश बरघर र भलमनसा प्रथा संरक्षण तथा विकास ऐन” सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ।
सचिवालयका प्रवक्ता तेजप्रकाश जोशीका अनुसार, बजेट प्रस्तुतिपछि सो विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिने सम्भावना छ। विधेयकमार्फत बरघर–भलमनसा प्रणाली तथा परम्परागत ‘भुरा खेल’ सम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई कानुनी मान्यता दिइनेछ।
विधेयक अनुसार, थारू समुदायको बसोबास रहेको प्रत्येक गाउँमा ‘बरघर–भलमनसा’ प्रणाली कायम गरिनेछ। यस प्रणालीमा बरघर वा भलमनसा, चिरक्या, अगरियार/अघरिया, चौकीदार, गुरुवा, र केसौका पदहरू रहनेछन्।
पदाधिकारीहरूको चयन ‘भुरा खेल’ नामक परम्परागत प्रणालीबाट सर्वसम्मतिमा हुनेछ। सहमति नभएमा मतदानबाट सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार चयन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
राजनीतिक दलको प्यानल बनाएर उम्मेदवारी दर्ता गर्न र प्रचार गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ। साथै, पदाधिकारी चयनमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ। यदि उक्त अनुपातमा महिला उपलब्ध नभएमा कम्तीमा एक महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उल्लेख छ।
पदाधिकारीहरूको कार्यकाल एक वर्षको हुने र माघ महिनामा ‘भुरा खेल’ को वार्षिक बैठक बस्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ। तर, विशेष कारणले पद रिक्त भएमा जुनसुकै समयमा बैठक बसेर पदाधिकारी चयन गर्न सकिनेछ। ‘भुरा खेल’ प्रणालीलाई बरघर–भलमनसाको सर्वोच्च निर्णयात्मक निकायको रूपमा लिइएको छ।
