
अत्तरिया: कैलालीको गोदावरी नगरपालिका भित्र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।


सामाजिक विकास मन्त्रालयको शिक्षा विकास निर्देशनालय अन्तर्गत सामाजिक विकास कार्यालय, कैलालीको आयोजनामा बिहीबार नगरपालिकाको सभाहलमा सम्पन्न कार्यक्रममा नगर उपप्रमुख शारदा देवि रोकाया, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज बिनाडी, सामाजिक विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख कुलराज सोती, सबै वडाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरू, शिक्षा समिति सदस्यहरू तथा पालिकाका कर्मचारीहरूको उपस्थिति थियो।

अभिमुखीकरण कार्यक्रमका विद्यालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा हुँदै गरेका क्रियाकलाप तथा समाधानका उपाय बारे पनि छलफल भएको थियो।

गोदावरी नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख प्रयाग राज जोशीले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विद्यालय, अभिभावक र समुदायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनले शिक्षा सबै बालबालिकाको मौलिक अधिकार भएको स्मरण गराउँदै, पालिकाले यसलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको बताए।
कार्यक्रममा गौरिगंगा नगरपालिकाका शाखा प्रमुख हरिश पन्तले विद्यालय शिक्षा प्रणाली, शिक्षा मानवअधिकार र मौलिक हकको रुपमा, शिक्षा सम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ का मुख्य प्रावधानहरू र विद्यालय शिक्षामा सरोकारवालाको भूमिकाका विषयमा जानकारी गराए।


कार्यक्रममा नगर उपप्रमुख रोकायाले भनिन्, “सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्न पालिका प्रतिबद्ध छ। यसका लागि पालिकाले नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ।”

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बिनाडीले स्थानीय सरकारको भूमिका अझ सक्रिय हुनु पर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै भने, “बालबालिकाको भविष्य उज्यालो बनाउन निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनमा सबै वडाको सक्रियता अपरिहार्य छ।”

सामाजिक विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख कुलराज सोतीले शिक्षा मानवअधिकार तथा मुलुकको समृद्धिको आधार भएको उल्लेख गर्दै सबै तहका सरकार र सरोकारवालाबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए। उनले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पालिकाले नीति तथा बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। साथै, शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि, विद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधार विकास, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन, बालमैत्री वातावरण निर्माणजस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। सोतीले जनप्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, अभिभावक र समुदायबीच साझा जिम्मेवारीको भावना विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले यो कार्यक्रमले स्थानीय तहमा शिक्षा क्षेत्रको सुधार र अनिवार्य शिक्षाको सुनिश्चिततामा मार्गदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।






















