धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा मुख्यमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत सचिवको कार्यकक्षमा शौचालय निर्माणका लागि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
सचिवको कार्यकक्षमा ‘अटेच शौचालय’ निर्माण गर्न छुट्याइएको यो बजेटप्रति सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसलसम्म आलोचनात्मक चर्चा चल्न थालेको छ। कतिपयले “१५ लाखको शौचालय कस्तो बन्छ?” भन्ने प्रश्न उठाउँदै खर्चको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
अर्थविज्ञ र नागरिकले विपन्न परिवारका लागि घर निर्माणका कार्यक्रमभन्दा सचिवको शौचालयलाई प्राथमिकता दिनु प्रदेश सरकारको बजेटीय सोचप्रति गम्भीर शंका उठाएको जनाएका छन्।
सार्वजनिक सेवा तथा पूर्वाधारको सन्तुलित वितरण अपेक्षित गरिँदै आएको सन्दर्भमा यस्तो खर्चले प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामाथि बहस चर्किएको छ।
