बङ्गलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई अदालतको अवहेलना गरेको अभियोगमा ६ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको छ। बुधबार अदालतले दोषी ठहर गर्दै उक्त फैसला सुनाएको हो।
७७ वर्षीया हसिना सन् २०२४ को अगष्टमा विद्यार्थी नेतृत्वमा भएको विद्रोह उत्कर्षमा पुगेपछि भारत पलायन गरेकी थिइन्। अदालतले ढाका फर्कन आदेश दिए पनि उनले अवज्ञा गरेकी थिइन्। अदालतको फैसलापछि मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लामले बताए,
“उहाँ बङ्गलादेश फर्केको दिन वा अदालतमा आत्मसमर्पण गरेको दिनदेखि सजाय कार्यान्वयन हुनेछ।”
अदालतको अवहेलनासँगै धम्कीको आरोप पनि
अभियोजन पक्षले पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाले सत्ता गुमेपछि अदालतमा चलिरहेको मुद्दा प्रभावित पार्ने किसिमका टिप्पणी गरेको र ती टिप्पणीले साक्षीहरूलाई धम्की दिएको आरोप लगाएको छ।
“उहाँको अभिव्यक्तिले मुद्दा दायर गर्ने र साक्षीहरूमा डरको वातावरण बनायो,” अभियोजन पक्षको दाबी छ।
उक्त मुद्दामा अवामी लिगका विदेशस्थित नेता शकिल अकाण्डा बुलबुललाई पनि दोषी ठहर गर्दै २ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको छ।
सरकारी कारबाहीमा दर्जनौंको मृत्यु, हसिनामाथि गम्भीर आरोप
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार, सन् २०२3 को जुलाईदेखि अगष्टसम्मको अवधिमा शेख हसिनाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सत्ता टिकाइराख्न प्रदर्शनकारीमाथि कठोर कारबाही गर्यो, जसमा १,४०० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको दाबी गरिएको छ।
जुन १ बाट सुरु भएको अर्को सुनुवाइमा अभियोजन पक्षले हिंसात्मक घटनाको प्रत्यक्ष आदेश हसिनाले दिएकी थिइन् भन्ने दाबी गरिरहेको छ। तर, हसिनाका सरकारी वकिलले मानवताविरुद्धका सबै आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
