अत्तरिया : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा बजेट सक्नका लागि हतारहतार काम हुँदा असारमा खर्च बढेको छ । बजेट भुक्तानी लिन असारमा हतारहतार काम गर्ने प्रवृत्ति प्रदेशमा विगतदेखि नै देखिँदै आएको छ । यसरी हतारहतार हुने कामको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । पहिले गरेका कामको बिल भुक्तानीका लागि अहिले पेस गर्ने प्रवृत्तिले पनि असारमा बढी भुक्तानी हुने गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले बताए ।
असारमा खर्च बढे पनि औसतमा प्रदेशको खर्च भने न्यून छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असारको दुई सातामै आठ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जेठ मसान्तसम्म कुल बजेटमध्ये ४१.८२ प्रतिशत रहेको सरकारको खर्च १५ असारको दिउँसोसम्म ४९.१० प्रतिशत पुगेको छ । करिब ११ महिना योजना कार्यान्वयन र बजेट खर्चमा निकै सुस्त देखिएको सरकारले असार लागेदेखि खर्च दैनिक बढाउँदै लगेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अहिले केही दिनयता दैनिक करिब २५ करोड रुपैयाँ हाराहारी भुक्तानी भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिन १० दिन बाँकी रहँदा भुक्तानी रकम दैनिक बढ्दै गएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक जोशीले बताए ।
जेठ मसान्तसम्म ३३.४६ प्रतिशत रहेको प्रदेशको पुँजीगत खर्च अहिले दुई साताको अवधिमा ४१.२५ प्रतिशत पुगेको छ । दुई सातामा पुँजीगततर्फ एक अर्ब ४६ करोड दुई लाखसहित दुई अर्ब २९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । प्रदेशको चालू खर्च हालसम्म ६०.६७ प्रतिशत पुगेको छ ।
सबैभन्दा बढी बजेट रहेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३२ प्रतिशत मात्र छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कुल १४ अर्ब ९० करोड ६६ लाख बजेटमध्ये १५ असार दिउँसोसम्म सात अर्ब दुई करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखाको तथ्यांक छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ अर्ब ४४ करोड ५३ लाखमध्ये तीन अर्ब २४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको ५०.३२ प्रतिशत हो ।
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको खर्च सबैभन्दा कम २४.५९ प्रतिशत मात्र छ । यो मन्त्रालयले २३ करोड २६ लाख ५१ हजारमध्ये पाँच करोड ७२ लाख खर्च गरेको हो । आन्तरिकको धेरैजसो सुरक्षा निकायका संरचना निर्माण लगायतमा बजेट छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको खर्च ४४.६९ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च ५३.८६ प्रतिशत छ । प्रदेश लेखाको तथ्यांकअनुसार भूमि व्यवस्थाले दुई अर्ब ७५ करोड ८६ लाखमध्ये एक अर्ब २३ करोड २७ लाख र उद्योग मन्त्रालयले एक अर्ब ९१ करोड ४४ लाखमध्ये एक अर्ब तीन करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च ५६.६० प्रतिशत, आर्थिक मामिला मन्त्रालयको खर्च ६३.१९ प्रतिशत छ । स्थानीय तहतर्फ विनियोजित तीन अर्ब ७८ करोड ८१ लाख ४० हजार रुपैयाँमध्ये दुई अर्ब ४२ करोड २७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत चन्द्रप्रकाश जोशीले जानकारी दिए । जुन कुल विनियोजितको ६३.९६ प्रतिशत हो ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च करिब ६० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको उनले बताए । स्रोतका अनुसार केही बजेट रकमान्तर भएकाले पनि केही खर्च बढेको हो । सुदूरपश्चिममा चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएको करिब दुई महिनापछि मात्र बजेट आएको थियो ।
