सुदूरपश्चिम प्रदेशमा असारे प्रवृत्ति रोक्ने प्रयास हुँदाहुँदै पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अत्यधिक बजेट खर्च हुने परिपाटी रोकिएको छैन। चालु आव २०८१/८२ को असार २१ गतेसम्म प्रदेश सरकारले १७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ५५.४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
जेठ मसान्तसम्म यो खर्च १३ अर्ब १८ करोड (४१.८२%) मात्र थियो। लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीका अनुसार असारमा मात्रै बजेट खर्च १२ प्रतिशतले बढेको छ। पुँजीगत तर्फ आठ अर्ब ९१ करोड (४७.५३%) र चालु तर्फ आठ अर्ब ५६ करोड (६७.१०%) खर्च भएको छ।
काम पहिल्यै सकिए पनि बिल असारमा आउने र भुक्तानी यही महिनामा हुने भएकाले खर्च उच्च हुने गरेको जोशीले बताए। असार मसान्तमै धेरैजसो भुक्तानी हुने प्रवृत्तिलाई सुधार आवश्यक रहेको प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले बताए।
बजेट निर्माण ढिलो, कार्यविधि अनुमोदनमा समय लाग्ने र टेन्डर प्रक्रिया मङ्सिरपछिमात्र सक्रिय हुनेजस्ता कारणले बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको पनि उनले जनाए।
नेकपा (एमाले) को प्रदेश कमिटी बैठकले बजेट खर्च प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाश बमले पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशतसम्म पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
