सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लामा रहेका अस्पताल तीन महिनादेखि विकास समितिविहीन भएका छन्। समितिविहीनताले अस्पतालको नीतिगत निर्णय, समन्वय र व्यवस्थापनमा समस्या सिर्जना गरेको अस्पताल प्रमुखहरू बताउँछन्।
सेती र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालसँगै दार्चुला, बैतडी, बझाङ, अछाम, बाजुरा, डोटी र कैलालीको टीकापुर अस्पताल नेतृत्वविहीन छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका यी अस्पतालमा २०७९ चैत २३ गते नियुक्त गरिएका अध्यक्ष र सदस्यहरूको तीनवर्षे कार्यकाल २०८२ चैतमा सकिएको हो।
दार्चुला अस्पतालका प्रमुख डा. सञ्जीव श्रेष्ठले विकास समिति नभएपछि आवश्यक नीतिगत निर्णय र कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको बताए। नियमित बैठक, करार स्वास्थ्यकर्मीको म्याद थप र कर्मचारी भत्ताजस्ता विषय अन्योलमा परेको उनको भनाइ छ।
बझाङ अस्पताल प्रमुख डा. नवराज जोशीले अस्पताल संरचना निर्माण, राजनीतिक नेतृत्वसँगको समन्वय र करार कर्मचारी म्याद थपमा समस्या देखिएको बताए। “थुप्रै कुराको विकासका लागि समिति आवश्यक छ, सरकारले चाँडै नयाँ समिति नियुक्त गरोस्,” उनले माग गरे।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका अस्पताल तथा चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख चेतराज जोशीले अधिकांश जिल्लास्तरीय अस्पताल नेतृत्वविहीन रहेको पुष्टि गरे। मन्त्रालयकी राज्यमन्त्री सरस्वती खड्काले विकास समिति आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जनाइन्। उनका अनुसार विषय मन्त्रालयमा छलफलमा रहेको छ र पछि प्रदेशसभामा पेश गरी निर्णय लिइनेछ।
बैतडी अस्पतालका निमित्त प्रमुख डा. सुशील विकले भने चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिएकाले तत्काल गरिने काम धेरै नभएको बताए।
