अत्तरिया : खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले सामुदायिक खानेपानी संस्थालाई कर छुटको कानुनी व्यवस्था कायम राख्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
सोमबार महासंघका प्रदेश अध्यक्ष रत्ना कडायत नेतृत्वको टोलीले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेको हो।
महासंघको ध्यान आर्थिक विधेयक २०८१ मा सामुदायिक खानेपानी संस्थामाथि कर लगाउने निर्णयप्रति गम्भीर रूपमा आकृष्ट भएको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “आयकर ऐन २०५८ को दफा १०(८) अनुसार जलश्रोत ऐन २०४९ बमोजिम दर्ता भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थालाई कर छुटको व्यवस्था थियो, जुन आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६(२) मार्फत हटाइएको छ।”
महासंघले खानेपानीलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक र मानव अधिकारको सवाल भन्दै यस्तो सेवामा कर लगाउनु अनुचित भएको बताएको छ। साथै, सामुदायिक खानेपानी प्रणालीलाई थप दिगो, सुलभ र प्रभावकारी बनाउन कर छुटसहित विद्युत महसुलमा समेत छुट दिन सरकारसमक्ष माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमार्फत महासंघले जल तथा सरसफाइ सेवामा कर लगाउने निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। यसले उपभोक्ताको पहुँचमा असर पर्ने र स्थानीय समुदायलाई आर्थिक भार पर्ने चेतावनी समेत महासंघले दिएको छ।
