सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले २०७५ असोज १२ गते दुई तिहाइ बहुमतले कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ को वन क्षेत्रलाई स्थायी राजधानी तोकेको सात वर्ष बितिसक्दा पनि राजधानी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। संघीय सरकारले ४४४ बिघा वनजमिनको भोगाधिकार नदिएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। त्यसमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाले थप जटिलता निम्त्याएको छ।
मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले गोदावरीबाट राजधानी सारेर धनगढीमा स्थायी संरचना निर्माण गर्ने विकल्पमा गृहकार्य सुरु गरेका छन्। उनले कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरिसकेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्यालय आसपासको १३ बिघा जमिनमा संरचना निर्माण गर्ने योजना छ।
प्रदेशसभा स्थापना दिवसमा आलोचना बढेपछि मुख्यमन्त्री शाहले सबै दलका नेतासँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा पूर्वमुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, राजेन्द्रसिंह रावल, दीर्घबहादुर सोडारी र सभामुख भीम भण्डारी सहभागी थिए। छलफलमा सर्वदलीय सहमतिमा अगाडि बढ्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो।
तर राजधानी स्थानान्तरणका लागि प्रदेशसभाको दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ। कांग्रेस र एमालेसँग मात्रै आवश्यक ३५ मत पुग्दैन। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन फिर्तापछि बहुमत गुमाएका मुख्यमन्त्री शाह माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिलाई पनि साथमा ल्याउने रणनीतिमा छन्।
बिहीबार राजधानी कार्यान्वयनबारे मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छलफल भएको थियो। छलफलमा सभामुख, मन्त्रीहरू, प्रमुख सचेतकहरू र कर्मचारीहरू सहभागी थिए। छलफल सकारात्मक रहेको स्रोतले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले विगत ६ वर्षमा अस्थायी संरचनामा मात्रै २७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ। संसद् ११ गतेदेखि सुरु हुने तयारी भइरहेको छ। सरकार स्थायी राजधानीका सन्दर्भमा प्रस्ताव ल्याउने संकेत दिइएको छ।
सभामुख भण्डारीका अनुसार संसद् प्रारम्भ भएपछि सरकारको प्रस्तावमाथि विस्तृत छलफल हुनेछ।
