कृष्णपुर नगरपालिकाले आफ्ना जनप्रतिनिधि, शिक्षक र कर्मचारीलाई आफ्ना सन्तान अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम रोक लगाएको छ।
नगरपालिकाले २०७८ पुस २८ गतेको १६औं नगरसभाबाट पारित निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउने भन्दै २०८१ चैत २७ गते सूचना जारी गरेको थियो। सो सूचनामा जनप्रतिनिधि, शिक्षक र उनीहरूका सन्तानसहित एउटै घरमा बस्ने सबै बालबालिकालाई शैक्षिक सत्र २०८२ देखि सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने भनिएको थियो।
सो निर्णयविरुद्ध मञ्जु कुमारी जोशीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बहस गरेका थिए। न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले नगरपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “नगरपालिकाको निर्णय संविधानद्वारा प्रत्याभूत बालबालिकाको शिक्षाको स्वतन्त्रता तथा समानताको हकको प्रतिकूल देखिन्छ।” साथै, नगरसभाले निर्णय गर्न कानुनी आधार प्रस्ट नगरेको र उक्त निर्णयले नागरिकको अधिकार हनन हुन सक्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो।
यसअघि सोही विषयमा दायर रिटमा उच्च अदालत दिपायलले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि सर्वोच्चको आदेशले नगरको निर्णय कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाएको छ। निर्णयपछि स्थानीय तहमा विवाद उत्पन्न भएको थियो, जसले कानुनी र सामाजिक बहसलाई समेत उकासेको छ।
