अत्तरियाः सात वर्षअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानीका रूपमा कैलालीको गोदावरी क्षेत्र तोकिए पनि अझै कार्यान्वयन नहुँदा राजधानी सार्ने गृहकार्य तीव्र बनाइएको छ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको पहलमा अब राजधानी विकल्पको रूपमा धनगढीलाई अघि सार्ने तयारी भइरहेको छ। गोदावरीमा आवश्यक संरचना निर्माण हुन नसक्दा र कानुनी अड्चन कायमै रहेकाले प्रदेश सरकार नयाँ विकल्पतर्फ उन्मुख भएको हो।
२०७५ असोज १२ गते दुई तिहाइ बहुमतले गोदावरीलाई राजधानी तोकिएको थियो। तर संघीय सरकारबाट ४४४ बिघा वन क्षेत्रको भोगाधिकार नपाउनु र सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा अझै टुंगो नलागेपछि राजधानी निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन।
यही पृष्ठभूमिमा मुख्यमन्त्री शाहले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू — नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग राजधानी सार्ने विषयमा परामर्श थालेका छन्।
धनगढीको करिब १३ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको सरकारी जमिनमा संरचना निर्माण गरी राजधानी सार्ने प्रारम्भिक योजना बनाइएको छ। हालसम्म भएको छलफलमा वर्तमान तथा पूर्व मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद र प्रमुख सचेतकहरूको समेत सहभागिता रहँदै सर्वदलीय सहमतिमा स्थायी राजधानी टुंग्याउने निष्कर्षमा पुगेको बताइएको छ।
प्रदेश सरकारले यो विषयलाई हालैको प्रदेशसभा अधिवेशनमा प्रस्तावका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ। उता, स्थायी राजधानी निर्माण नहुदा अस्थायी संरचनामा हालसम्म २७ करोड ५३ लाख खर्च भइसकेको छ भने सरकार चौतर्फी आलोचनाको सामना गरिरहेको छ।
