सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी धनगढीमा सार्ने तयारी भइरहेको समाचार बाहिरिएसँगै गोदावरी क्षेत्रमा जनस्तरबाट प्रतिकार सुरु भएको छ। प्रदेश सरकारले गोदावरीको सट्टा धनगढीलाई स्थायी राजधानी बनाउने गृहकार्य गरिरहेको जानकारी सार्वजनिक भएपछि गोदावरी नगरवासी सक्रिय भएका हुन्।
यसैक्रममा आज (आइतबार) गोदावरी नगरपालिका–१ स्थित अत्तरिया चोकमा रहेको प्रतिभा सामुदायिक पुस्तकालय परिसरमा पहिलो चरणको सार्वजनिक छलफल सम्पन्न भएको छ। सामाजिक अगुवा राजेन्द्र खड्का र धनबहादुर बोगटीको अगुवाइमा सम्पन्न छलफलमा सहभागीहरूले राजधानी गोदावरीमै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
छलफलमा बोल्दै राजेन्द्र खड्काले राजनीतिक दलहरूलाई समेत समेटेर संघर्षमा जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले गोदावरीमाथि अन्याय भएमा जुनसुकै तहको आन्दोलन गर्न तयार रहेको चेतावनी दिए। अर्का अगुवा बोगटीले सरकार आफैंले निर्णय गरिसकेको स्थायी राजधानी फेरबदल गर्न खोज्नु असह्य रहेको बताए।
स्थानीय युवा दीर्घ साउँदले गोदावरीमा स्थायी राजधानीको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन नगरबासी जागरुक र संगठित हुनुपर्ने बताए। छलफलमा सहभागीहरूको साझा धारणा थियो— सरकार भोगाधिकार र वातावरणीय कारणको बहानामा पछि हट्न नपाउने, र आवश्यक परे नगरवासीले रुख कटानसम्मको जिम्मा लिन तयार हुने।
छलफलपछि राजधानी संरक्षणका लागि धनबहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरिएको छ। समितिले छिट्टै ठूलो नागरिक भेलाको आयोजना गरी औपचारिक संघर्ष समिति निर्माण गर्ने जनाएको छ।
२०७५ साल असोज १२ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले दुईतिहाइ बहुमतले कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ को वन क्षेत्रलाई स्थायी राजधानी घोषणा गरेको थियो। तर सात वर्षसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा असन्तुष्टि चुलिएको छ।
प्रदेश सरकारको वर्तमान रणनीति अनुसार मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले तीन ठूला दलका शीर्ष नेताहरूसँग राजधानी धनगढी सार्ने प्रस्तावबारे छलफल गरिसकेका छन्। राजधानी सार्ने तयारीस्वरूप मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि खानेपानी कार्यालयसम्म फैलिएको करिब १३ बिघा जग्गामा स्थायी संरचना बनाउने योजना बनाइएको छ।
यद्यपि, राजधानी परिवर्तन गर्न प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। ५३ सदस्यीय सभामा ३५ मत आवश्यक पर्नेमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन फिर्ता भएसँगै दुईतिहाइ बहुमत जुटाउन सरकारलाई चुनौति देखिएको छ।
मुख्यमन्त्री शाहले माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई समेत समेटेर सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेको निकट स्रोतहरूले बताएका छन्।
