दार्चुलाका नौ स्थानीय तहमध्ये नौगाड गाउँपालिकाबाहेक अन्य आठ स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नगरेका कारण जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छ। भूउपयोग नियमावली–२०७९ को नियम ५ अनुसार भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन–२०७६ बमोजिम क्षेत्र वर्गीकरण गरी नापी तथा मालपोत कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान छ। तर असार मसान्तसम्मको समयसीमा सकिँदा पनि आठ पालिकाले काम नसकाएका हुन्।
नापी कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख टिकेन्द्रसिंह धामीका अनुसार वर्गीकरण नगर्दा जमिनको कित्ताकाट, किनबेच तथा भागबन्डामा समस्या देखिएको छ। हालसम्म नौगाड गाउँपालिकाले मात्रै भूउपयोग नक्सा तयार गरेर मालपोत र नापी कार्यालयमा बुझाएको छ।
महाकाली नगरपालिका, शैल्यशिखर नगरपालिका, लेकम गाउँपालिका र मालिकार्जुन गाउँपालिकाले भने वर्गीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन्। लेकम गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपकराज जोशीले छिट्टै रिपोर्ट बुझाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
सरकारले २०७९ जेठमा भूउपयोग नियमावली लागू गरी स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरणको अधिकार दिएको थियो। नियमावलीले वर्गीकरणबिना कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेकाले अहिले सेवाग्राहीहरु मारमा परेका छन्।
लेकमका स्थानीय केशवदत्त जोशीले भूवर्गीकरण नहुँदा न जमिनको कारोबार गर्न सकिएको न भागबन्डा नै गर्न मिलेको गुनासो गरे।
नियमावली अनुसार देशभरको भूमि कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी, वन, नदी/ताल/सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक क्षेत्र लगायत १० वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। भूमि वर्गीकरण गर्दा भूगोल, भूमिको क्षमता र आवश्यकताका आधारमा नक्सा र विवरण तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था छ।
