अत्तरियाः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको “स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१” मा देखिएको गम्भीर त्रुटी र स्वास्थ्य सेवामा बढ्दो बेथितिप्रति अब न्यायिक हस्तक्षेप भएको छ। शैक्षिक योग्यता पुगेका जनस्वास्थ्यकर्मीहरू निरिक्षकमै रोकिँदा, कम शैक्षिक योग्यता भएका अहेबहरू जनस्वास्थ्य अधिकृतमा नियुक्त हुने अभ्यासको तीव्र विरोध हुँदै आएको थियो।
सुदूरपश्चिमकै बझाङ जिल्लाका दीपकबहादुर एडी द्वारा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि माननीय न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले दफा ९ को उपदफा (४) तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले स्पष्ट रूपमा भनेको छ—”योग्यताको उपेक्षा गर्दै पदोन्नति प्रक्रिया अघि बढाउन पाइँदैन।”
स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राविधिक कर्मचारीको पदोन्नतिमा सधैं विवाद हुँदै आएको छ। प्राविधिक योग्यता, अध्ययन र अनुभवकै आधारमा पदवृद्धि हुनुको सट्टा, राजनीतिक पहुँच, नाता र भनसुनका आधारमा अहेबस्तरको कर्मचारीलाई जनस्वास्थ्य अधिकृतजस्तो जिम्मेवार पदमा पुर्याउने प्रवृत्तिले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीप्रति गम्भीर प्रश्न खडा भएको हो।
अदालतको आदेश यस्तो छ:
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ऐनले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को मौलिक मापदण्डविपरीत व्यवस्था गर्न खोजेको भन्दै अदालतले रोक लगाएको हो। अदालतको आदेशमा भनिएको छ,
“प्रदेश ऐनले समायोजन भएका कर्मचारीहरूको तहवृद्धि सम्बन्धमा संघीय कानुनविपरीत व्यवस्था गर्न नमिल्ने देखिएकोले, ऐनको दफा ९ को उपदफा (४) तत्काल लागू नगर्नू।”
नपढेकालाई उच्च पद, पढेकालाई अवमूल्यन?
हाल देखिएको अवस्थाअनुसार, शैक्षिक योग्यता पुगेका जनस्वास्थ्य निरीक्षकहरू वर्षौंको सेवा, मेहनत र परीक्षा दिँदासमेत निरीक्षकमै सीमित, तर अहेबबाट सिधै जनस्वास्थ्य अधिकृत पदमा पुग्ने अन्यायपूर्ण संरचना कायम गरिँदै आएको छ। शिक्षा र योग्यता भन्दा सिफारिस बलियो हुने हो भने स्वास्थ्य सेवाको भविष्य अन्धकारमय बन्ने प्रस्ट छ।
के अब योग्यता र न्यायको युग सुरु हुन्छ?
यो आदेशसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगतदेखि चल्दै आएका बेपद्धती, विभेद र राजनीतिक प्रभावका आधारमा हुने बढुवालाई चुनौती दिने मौका मिलेको छ। अब प्रदेश सरकारले संघीय कानुनअनुसार नयाँ मापदण्ड बनाउने कि, पुरानै गलत अभ्यास दोहोर्याउने? — जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका हजारौं कर्मचारी उत्तरको प्रतीक्षामा छन्।
स्वास्थ्य सेवा संवेदनशील क्षेत्र हो। यहाँ पारदर्शिता, योग्यता र न्यायिक मापदण्डले मात्रै व्यवस्था टिक्न सक्छ। अदालतको यो आदेशले सुदूरपश्चिम सरकारलाई नीति सच्याउने अवसर दिएको छ—अब त्यो अवसरलाई सुधारमा बदल्न सक्नु यिनै पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी हो।
