अत्तरिया: निजी तथा आवासीय विद्यालय सञ्चालकहरूको संगठन (प्याब्सन) गोदावरी नगरकार्यसमितिले शिक्षा विधेयकका केही प्रावधान प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गोदावरी नगरप्रमुख विरेन्द्र भट्टलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेको छ।
प्याब्सन गोदावरीका अध्यक्ष मदन जोशीका अनुसार, केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्देशनअनुसार देशभरका पालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाउने अभियानअन्तर्गत गोदावरीमा पनि उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो। शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ल्याइएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण विधेयक २०८० मा समावेश केही धाराहरूमा संगठनको आपत्ति रहेको उनले बताए।
ज्ञापनपत्रमा निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैर–नाफामूलक बनाउनुपर्ने भनाइ हटाउन, “पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्दावली संशोधन गर्न, हाल प्रचलनमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिन तथा छात्रवृत्तिमा भर्ना, वार्षिक र मासिक शुल्क मात्र समावेश गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
प्याब्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष जगबीर थापाले पनि विधेयकका कतिपय बुँदाहरू शिक्षा ऐन र कम्पनी ऐन दुवैसँग विसंगत भएको दाबी गर्दै ती संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार, सरकारले प्रस्तावित १५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा बसोबास, पोसाक र खानपान सम्म समावेश गर्न खोज्नु व्यावहारिक नभएको र संस्थागत विद्यालयमाथि अनावश्यक बोझ थोपर्ने कार्य हो। उनले यसले निजी विद्यालयलाई आर्थिक संकटमा पार्ने चेतावनी दिए।
नगरपालिकाको समर्थन
ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै नगरप्रमुख विरेन्द्र भट्टले निजी विद्यालयका जायज मागमा नगरपालिकाको पूर्ण समर्थन रहने स्पष्ट गरे। उनले सामुदायिक स्तरका विद्यालयलाई समेत सरकारले धान्न कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले गरेको लगानी र योगदान प्रशंसनीय भएको बताए।
“कठिन परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि तपाईंहरूले सुदूरपश्चिमको शिक्षालाई अघि बढाइरहनुभएको छ,” उनले भने, “यस अवस्थामा नगरपालिका मात्र होइन, म व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईंहरूको पक्षमा छु।”
भट्टले निजी क्षेत्रको शिक्षामा पुर्याएको योगदानलाई कदर गर्दै विकासका पक्षमा आवश्यक सहयोग गर्न आफू तयार रहेको बताए।
