हमासले युद्धविरामको नयाँ प्रस्ताव स्वीकार गरेसँगै इजरायलले फेरि पनि आफ्नो पुरानो अडान दोहोर्याएको छ। इजरायली सरकारले गाजामा भविष्यमा हुने कुनै पनि सम्झौता सबै बन्धकको पूर्ण रिहाइबिनाको सम्भव नहुने प्रष्ट पारेको छ।
मध्यस्थकर्ता कतार र इजिप्टले प्रस्तुत गरेको नयाँ प्रस्ताव ‘पहिलेका सहमतिसँग लगभग मिल्दोजुल्दो’ रहेको बताइएको छ। कतारी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माजेद अल अन्सारीले हमासको प्रतिक्रिया “निकै सकारात्मक” रहेको दाबी गरे पनि अन्तिम निर्णय इजरायलतर्फै अड्किएको बताएका छन्। इजिप्टले समेत “अब बल इजरायलको कोर्टमा छ” भनेर प्रतिक्रिया दिएको छ।
नाम नखुलाएका इजरायली अधिकारीले एएफपीसँग कुरा गर्दै भने, “सरकारको अडान स्पष्ट छ, कुनै पनि सम्झौतामा सबै बन्धकको रिहाइ अनिवार्य छ।”
पछिल्ला दुई वर्षयता दुबै पक्षले अप्रत्यक्ष वार्ता गरेका छन्। यस अवधिमा दुई पटक छोटो युद्धविराम भए पनि स्थायी शान्ति सम्भव हुन सकेको छैन। ती युद्धविरामका क्रममा केही इजरायली बन्धक मुक्त भएका र हजारौँ प्यालेस्टिनी कैदी रिहा भएका थिए।
नयाँ प्रस्तावअनुसार ६० दिनको युद्धविराम, आंशिक बन्धक मुक्त, कैदीहरूको विनिमय र मानवीय सहायता प्रवेशजस्ता प्रावधान रहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले अहिलेसम्म सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन्।
यसबीच, हमासका अधिकारी महमुद मर्दावीले “सम्झौताका लागि ढोका खुलेको छ” भन्दै नेतन्याहूको निर्णयमै सबै कुरा निर्भर रहेको जनाएका छन्।
तेल अविवमा आइतबार मात्रै हजारौँ प्रदर्शनकारीले युद्ध अन्त्य र बाँकी बन्धकहरूको तत्काल रिहाइको माग गरेका थिए। इजरायली सेनाका अनुसार, सन् २०२३ को अक्टोबरमा हमासले अपहरण गरेका २५१ मध्ये अझै ४९ जना गाजामा छन्, जसमध्ये २७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
