लिपुलेक नाकाबारे नेपालले बुधबार सार्वजनिक गरेको अडानलाई भारतले अस्वीकार गरेको छ। भारतले लिपुलेक हुँदै चीनसँगको सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्नेबारे आफ्नो दीर्घकालीन नीति स्पष्ट गर्दै नेपालको भौगोलिक दाबीलाई अस्वीकार गरेको हो।
भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेकमार्ग १९५४ यता भारत–चीन व्यापारको स्थायी मार्ग भएको दाबी गरे। उनका अनुसार, कोभिड महामारीलगायत कारणले केही वर्ष अवरुद्ध भए पनि हाल दुबै देशबीच सहमतिअनुसार पुनः व्यापार सुरु गर्न लागेको हो। उनले नेपालको नाम नलिई “यस खालका दाबी ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित छैनन्, कृत्रिम रूपमा भूभाग बढाएर प्रस्तुत गरिएका छन्” भन्दै आपत्ति जनाए।
यसअघि नेपालले आफ्नो संविधानमा समावेश आधिकारिक नक्साअनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई अभिन्न भूभाग मान्दै बारम्बार भारतलाई त्यहाँ सडक विस्तार वा सीमा व्यापार नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौड्याल क्षेत्रीले मित्रराष्ट्र चीनलाई पनि यसबारे जानकारी दिइसकिएको स्पष्ट पारेका थिए।
तर भारतले बाँकी सीमा विवाद संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट मात्र समाधान गर्न सकिने अडान दोहोर्याएको छ। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको दिल्ली भ्रमणका क्रममा दुई दिनअघि भारत–चीनबीच लिपुलेकसहित अन्य दुई नाका खुलाउने सहमति बनेपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध फेरि तनावपूर्ण बन्ने संकेत देखिएको छ।
सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेक नाका खोल्ने सहमतिपछि पनि नेपालले आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। त्यसयता भारतले नेपाली भूमि हुँदै सडक विस्तार गरेपछि नेपालले २०७७ जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्सा अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गरेको हो।
