अत्तरियाः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गरेको वन अधिकृत सरुवा निर्णय विवादमा परेको छ । प्रदेश सरकारले दसौँ तहका अधिकृतलाई नियमविपरीत समय नपुग्दै सरुवा गरेपछि उक्त कदमलाई आर्थिक चलखेलसँग जोडिएको चर्चा भइरहेको छ ।
साउन ३० गतेको निर्णयअनुसार डिभिजन वन कार्यालय धनगढी, पहलमानपुर र कञ्चनपुरका तीन प्रमुख अधिकृत—कृष्णदत्त भट्ट, रामचन्द्र कँडेल र रामबिचारी ठाकुर—लाई सरुवा गरिएको हो । यी तीनै कार्यालय प्रदेश सरकारको प्रमुख राजस्व स्रोत मानिन्छन् ।
नौ महिना अघि मात्रै धनगढीमा पदस्थापित भट्टलाई पहलमानपुर पठाइएको छ भने पहलमानपुरका कँडेललाई कञ्चनपुर सरुवा गरिएको छ । यस्तै केही महिना अघि मात्र कञ्चनपुरमा कालोमोसो दलिएका ठाकुरलाई धनगढीमा ल्याइएको छ ।
समयअघि गरिएको सरुवाविरुद्ध भट्ट र कँडेलले उच्च अदालत दिपायलमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले भदौ ५ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै साउन ३० गतेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । अदालतले भदौ २० गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
नियम अनुसार नवौँ र दसौँ तहका अधिकृतलाई कम्तीमा दुई वर्ष एकै स्थानमा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । अधिवक्ता गम्भिरसिं ऐरका अनुसार दुई वर्ष अघि सरुवा गर्न खास कारण आवश्यक पर्छ, तर हालको सरुवामा त्यस्तो अवस्था छैन ।
स्रोतका अनुसार धनगढी डिभिजनमा स्रोत बलियो भएकाले ठाकुरलाई त्यहाँ ल्याउन दबाब सिर्जना भएको हो । अहिले प्रदेशको वन उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहकै जिम्मामा रहेको छ । मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई उनले झण्डै एक महिना अघि बर्खास्त गरेर मन्त्रालय आफैं सम्हालेका थिए ।
