बैतडी — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजामा पुर्चौडी नगरपालिका ७७.२५ अंक सहित जिल्लामै पहिलो स्थानमा रहँदा, मेलौली नगरपालिका ३१.२५ अंकसहित अन्तिम स्थानमा परेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार आज सार्वजनिक गरेको उक्त नतिजा अनुसार पुर्चौडी नगरपालिका पहिलो र मेलौली नगरपालिका पुछारमा देखिएको हो ।
प्रशासकीय प्रवन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा व्यवस्थापन, बित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन, सहकार्य र समन्वय लगायतका मापदण्डका आधारमा सो मूल्याङ्कन गरिएको थियो ।
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजामा बैतडी जिल्लाका स्थानीय तहहरूको प्राप्त अंक यस प्रकार छ ।
♦ पुर्चौडी नगरपालिका — ७७.२५
♦ दोगडाकेदार गाउँपालिका — ७६.००
♦ सुर्नया गाउँपालिका — ७४.७५
♦ दशरथचन्द नगरपालिका — ७४.५०
♦ शिवनाथ गाउँपालिका — ७४.२५
♦ सिगास गाउँपालिका — ६४.५०
♦ डिलासैनी गाउँपालिका — ६१.५०
♦ पाटन नगरपालिका — ५६.५०
♦ पञ्चेश्वर गाउँपालिका — ५६.००
♦ मेलौली नगरपालिका — ३१.२५
LISA स्थानीय तहहरूले आफ्ना योजना, सेवाप्रवाह, सुशासन, समावेशिता र कार्यक्षमताको आधारमा आफैं मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली हो । यसमा स्थानीय तहहरूले आफ्ना विवरण पेश गर्छन् भने संघीय सरकार अन्तर्गतको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसको परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्छ । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजाले स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो कमजोरी र सम्भावना पहिचान गरी सुधारात्मक योजना बनाउने मार्गचित्र प्रदान गर्नु हो । साथै, यस प्रणालीले सेवा प्रवाहमा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको भावना विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बैतडी जिल्लाको मूल्याङ्कनले स्थानीय तहहरूबीच उत्कृष्ट र कमजोर प्रदर्शन बीचको स्पष्ट खाडल देखाएको छ । पुर्चौडी, दोगडाकेदार, सुर्नया, शिवनाथ जस्ता स्थानिय तहहरूले राम्रो प्रदर्शन गरे पनि मेलौली जस्तो नगरपालिकाले अत्यन्तै कमजोर नतिजा देखाएको छ । यसले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ कि सबै स्थानीय तहहरू एकै गति र क्षमतामा अगाडि बढिरहेका छैनन्। स्थानीय शासन प्रणालीमा सुधारका लागि गहिरो प्रयास आवश्यक रहेको सन्देश यस मूल्याङ्कनले दिएको छ। LISA प्रणालीमार्फत प्राप्त नतिजाले नीति निर्माणदेखि बजेट वितरणसम्म प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, सेवा गुणस्तर सुधार गर्दै दिगो विकास र समावेशी शासनतर्फ स्थानीय तहहरूलाई उन्मुख गराउने विश्वास गरिएको छ।
