अत्तरिया: सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले फेरि दुई तिहाइ बहुमत जुटाउने चुनौतीसँगै प्रदेशको राजधानी धनगढी सार्ने गृहकार्य थालेका छन्। २०७९ फागुन २१ मा पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बनेका शाहले ५३ मध्ये ४१ मत पाउँदै दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेका थिए। तर तेस्रो कार्यकालको सुरुवातमा ३६ मत पाएर दुई तिहाइ गुमाएका उनले अब राजधानी सार्ने निर्णयका लागि पुनः पर्याप्त समर्थन जुटाउनुपर्ने स्थिति आएको छ।
प्रदेशसभाले २०७५ असोज १२ मा गोदावरी नगरपालिकालाई स्थायी राजधानी घोषणा गरेको थियो। सात वर्षपछि पनि राजधानी स्थापनामा प्रगति नभएपछि मुख्यमन्त्री शाहले धनगढीलाई राजधानी बनाउने तयारी थालेका छन्। उनले संसदका सबै दल र सांसदसँग सहमति जुटाउने प्रयासमा छन्।
कांग्रेसले धनगढीमा राजधानी कायम गर्ने विषयमा स्पष्ट समर्थन दिइसकेको छ। तर, कांग्रेसको मत मात्र पर्याप्त नभएकाले एमाले, माओवादी र नाउपा (नागरिक उन्मुक्ति पार्टी) को समर्थन आवश्यक छ। एमालेको आधिकारिक धारणा अझै आएको छैन, तर पार्टीको केही नेताले दिपायललाई राजधानी बनाउने प्रस्ताव राखेका छन्।
माओवादी र नाउपा अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीको समर्थनमा छैनन्। तर, माओवादी संसदीय दलका नेताहरु धनगढीमा राजधानी कायम गर्न सहमत हुन सक्ने सम्भावना देखाउँछन्। उनका अनुसार, पहाडमा राजधानी सर्ने प्रस्तावमा बहुमत जुट्ने अवस्था छैन।
मुख्यमन्त्री शाहले भनेका छन्, “सत्ता गठबन्धनमा बहुमत छ, तर दुई तिहाइ छैन। सबै दल र सांसदलाई समेटेर सहमति जुटाएर अघि बढ्नेछौँ।” धनगढीमा अस्थायी राजधानीलाई नै स्थायी बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सरकारको योजना अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि खानेपानी कार्यालयसम्म फैलिएको करिब १३ बिघा क्षेत्रमा स्थायी संरचना निर्माण गरिनेछ।
यसरी, मुख्यमन्त्री शाहको अगाडि राजधानी सार्ने विषयमा राजनीतिक सहमति जुटाउने चुनौती रहँदैछ। यदि सबै दल र सांसदसँग सहमति जुटाउन सके, भने धनगढी सुदूरपश्चिमको नयाँ स्थायी राजधानी बन्नेछ।
