नेपालको संविधान निर्माणको संवेदनशील चरणमा २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको ऐतिहासिक घटनाले आज एक दशक पूरा गरेको छ। त्यस दिन थरुहट आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच भएको भीषण झडपमा एक नाबालकसहित आठ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।
टीकापुर तनावग्रस्त भएपछि तत्कालै कफ्र्यू जारी गरियो र नेपाली सेना समेत परिचालन गरिएको थियो। भोलिपल्ट भदौ ८ गते सेना र प्रहरीकै उपस्थितिमा थारू समुदायका घर, पसल, एफएम स्टेशनलगायत करिब ८३ संरचनामा आगजनी भएको थियो।
उक्त घटना सुदूरपश्चिममा अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट आन्दोलन उत्कर्षमा रहेका बेला भएको थियो। एकातिर अखण्ड पक्षधरले पुरानो सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई जस्ताको तस्तै प्रदेश बनाउन माग गरिरहेका थिए भने अर्कोतर्फ थरुहट पक्षधरले थारू बहुल क्षेत्रलाई अलग थरुहट प्रदेश बनाउनुपर्ने अडान लिएका थिए।
अन्ततः कैलाली–कञ्चनपुरसहितको सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश बनाइयो भने बाँके–बर्दिया लुम्बिनी प्रदेशमा गाभियो। तर, टीकापुर घटनापछि कानुनी प्रक्रियामा फसाइएका थरुहट आन्दोलनकारीहरू आजसम्म पनि आफ्ना मुद्दामा निष्पक्ष सुनुवाइ नभएको भन्दै ‘विद्रोह दिवस’ मनाउँदै आएका छन्।
पीडित परिवार र आन्दोलनकारीहरूका अनुसार राज्यले न्याय नदिएसम्म टीकापुर घटना नेपाली राजनीतिको इतिहासमा ‘आलो घाउ’कै रूपमा रहिरहनेछ।
