सुदूरपश्चिम प्रदेशका डिभिजन वन अधिकृत रामविचारी ठाकुरले उच्च अदालत दिपायलको भदौ ५ गते जारी अल्पकालीन आदेशको अवज्ञा गर्दै डिभिजन वन कार्यालय धनगढीमा हाजिर हुन थालेका छन्। अदालतले भदौ ५ गते प्रदेश सरकारलाई सरुवा कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो, तर ठाकुर भदौ ६ गतेदेखि कार्यालयमा उपस्थित भइरहेका छन्।
प्रदेश सरकारको साउन ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख कृष्णदत्त भट्टलाई पहलमानपुर, पहलमानपुरका रामचन्द्र कँडेललाई कञ्चनपुर र कञ्चनपुरका रामविचारी ठाकुरलाई धनगढी सरुवा गर्ने निर्णय भएको थियो।
डिभिजन वन अधिकृतमध्ये भट्ट र कँडेलले अदालतको आदेश पालना गर्दै पूर्ववत कार्यालयमै कार्यरत छन्, तर ठाकुरले आदेश उल्लंघन गर्दै हतारहतार हाजिर भएका छन्। सुदूरपश्चिम सरकारले नौ महिनाभित्र तीन डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखलाई सरुवा गरेको थियो। भट्टले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। नियमअनुसार नवौँ र दसौँ तहका अधिकृतहरूले कम्तीमा दुई वर्ष एकै स्थानमा कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
ठाकुर पहलमानपुर र कञ्चनपुरमा डिभिजन वन अधिकृत हुँदा विवादमा रहेका व्यक्ति हुन्। अदालतले भदौ २० गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ। यस मुद्दाले सरकारी निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सम्हालेका छन्। ठाकुरले निशाना न्युजसँग भने, आफूले रमाना लिएको अवस्थामा मात्र अदालतको आदेश आएको हुँदा हाजिर भएको दाबी गरेका छन्।
तर, अदालतको आदेश भदौ ५ गते जारी भए पनि उनी भदौ ६ गतेदेखि हाजिर हुँदै आएका छन्।
