सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चार वर्षअघि बनेको दलित सशक्तिकरण ऐन, २०७८ संशोधन गर्न लागेको छ। ऐन कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता र चुनौतीहरू फुकाउन सरकारले यो कदम चालिरहेको हो। ऐनले दलित समुदायमाथि हुने छुवाछूत र विभेद अन्त्य गर्दै उनीहरूको सशक्तिकरण, समावेशीकरण र राज्यका सबै तहमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको थियो।
सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काले ऐन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि संशोधन प्रक्रियामा अघि बढाइएको बताए। आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरासिंह सार्कीले संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल भइसकेको र चालु अधिवेशनमै पारित हुने बताए।
संशोधनले जातीय विभेद र छुवाछूतविरुद्धको नीति तथा कानुनको कार्यान्वयन, दलित हितका कार्यक्रमको समन्वय र आवश्यक निर्देशनका लागि प्रादेशिक निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि समावेश गरेको छ। समितिको अध्यक्ष सामाजिक विकासमन्त्री, सदस्यमा दलित प्रतिनिधि, मन्त्रालय सचिव, प्रदेश प्रहरी प्रमुख र मानवअधिकार आयोगका प्रमुख रहनेछन्।
साथै, दलित समुदायलाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र साँस्कृतिक रूपमा सक्षम बनाउन प्रादेशिक दलित विकास समिति पनि गठन गरिनेछ।
