राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) ले विद्यालय शिक्षा ऐन, २०८२ को मस्यौदा, शुल्क व्यवस्थापन, छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा कोष र विद्यालयहरूको योगदानबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
संगठनले निजी विद्यालयलाई विशिष्ट क, ख, ग, घ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने, शुल्क स्थानीय तहबाट स्वीकृत गर्ने र १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रावधानलाई समर्थन गरेको छ। तर प्रस्तावित “पूर्ण छात्रवृत्ति” व्यवस्थाले शुल्क संरचना प्रभावित हुने र अभिभावकमाथि अतिरिक्त भार पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
त्यसैगरी, सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सहभागिता र विद्यालयलाई गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव शिक्षामा भएको निजी लगानी र योगदानलाई उपेक्षा गर्ने खतरा भएको संगठनको ठहर छ।
नेसनल प्याब्सनले विद्यालय बन्द वा सडक आन्दोलन आफ्नो विकल्प नभएको स्पष्ट पार्दै विद्यार्थीलाई पढ्ने अधिकार सुरक्षित गर्न संवाद र छलफलमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। संगठनले सरकार, संसद र सरोकारवालासँग मिलेर विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन आग्रह गरेको छ।
